PM Modi : पीएम मोदींचे सर्व पक्षांना पत्र; महिला आरक्षणावर समर्थन मागितले

By, Pravin Wankhade - April 13, 2026 08:30:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : PM Modi पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांना पत्र लिहून ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ला पाठिंबा मागितला. पंतप्रधानांनी लिहिले की, आता वेळ आली आहे की हा कायदा संपूर्ण देशात खऱ्या अर्थाने लागू केला जावा.PM Modi

त्यांनी लिहिले की, 2029 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका महिलांसाठी आरक्षणासह घेतल्या जाव्यात. महिलांना राजकारणात अधिक प्रतिनिधित्व देण्याची इच्छा सर्व पक्षांनी दीर्घकाळापासून व्यक्त केली आहे, आता ती प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ आली आहे.PM Modi

तर, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पत्राला उत्तर देताना पत्र लिहून म्हटले की, राज्य निवडणुकांदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावणे हे दर्शवते की सरकार हा कायदा राजकीय फायद्यासाठी घाईघाईने लागू करू इच्छिते.PM Modi

मुख्यमंत्र्यांना गाणं गायला लावणाऱ्या आशाताई!!

खरगे म्हणाले- सर्वपक्षीय बैठक व्हावी

खरगे यांनी अशीही मागणी केली की, या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात यावी आणि परिसीमनशी संबंधित मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा केली जावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत नारी शक्ती वंदन अधिनियमातील सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली.

या प्रस्तावानुसार लोकसभेच्या जागा सध्याच्या 543 वरून वाढवून 816 केल्या जातील, ज्यात 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील.

त्यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वाढवून 16 ते 18 एप्रिलपर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा 31 मार्च 2029 पासून लागू होईल आणि त्याच वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत तो पहिल्यांदा प्रभावी होईल.

सरकार परिसीमन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक आणणार

राज्यांच्या विधानसभांमध्येही याच प्रमाणात जागांचे आरक्षण असेल. सरकार एका घटनादुरुस्ती विधेयकासोबत परिसीमन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक स्वतंत्र सामान्य विधेयक देखील आणेल, जेणेकरून जागांची नव्याने निश्चिती करता येईल.

नवीन जागांची निश्चिती 2027 च्या जनगणनेऐवजी 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर केली जाऊ शकते. हा कायदा राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, पुद्दुचेरी यांसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही लागू केला जाईल.