PM Kisan : किसान सन्मान निधीचा 20वा हप्ता या आठवड्यात येण्याची शक्यता; PM मोदी 9 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात करणार ट्रान्सफर

By, Pravin Wankhade - July 16, 2025 02:00:12

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : PM Kisan प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेचा २० वा हप्ता या आठवड्यात जारी होऊ शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १९ जुलैच्या सुमारास बिहारला भेट देणार आहेत.PM Kisan

पंतप्रधान मोदी बिहारमधूनच २० वा हप्ता जारी करतील आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी २००० रुपये ट्रान्सफर करतील, अशी अपेक्षा आहे. तथापि, सरकारने अद्याप याला दुजोरा दिलेला नाही.PM Kisan

शेवटचा हप्ता फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार, २० वा हप्ता जूनमध्येच मिळणार होता. तथापि, काही तांत्रिक अडचणींमुळे यावेळी पेमेंट करण्यास विलंब होत आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत, दर चार महिन्यांनी २०००-२००० रुपयांचा हप्ता हस्तांतरित केला जातो.PM Kisan

Chief Minister : गुंजवणी सिंचन प्रकल्पाच्या कामाला गती द्या, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

१९ वा भाग २४ फेब्रुवारी रोजी जमा झाला.

यापूर्वी, २४ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम-किसान योजनेचा १९ वा हप्ता जारी केला. याअंतर्गत, ९.८ कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २२,००० कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली.

शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये मिळतात

या योजनेअंतर्गत, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना वर्षातून प्रत्येकी २००० रुपयांचे तीन हप्ते (एकूण ६,००० रुपये) दिले जातात. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ही योजना २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

पूर्वी फक्त लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळत असे.

सुरुवातीला, जेव्हा पीएम-किसान योजना सुरू करण्यात आली (फेब्रुवारी २०१९), तेव्हा तिचे फायदे फक्त लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी होते. यामध्ये २ हेक्टरपर्यंत एकत्रित जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश होता. जून २०१९ मध्ये, योजनेत सुधारणा करण्यात आली आणि तिची व्याप्ती वाढविण्यात आली.

तथापि, काही शेतकरी अजूनही या योजनेतून वगळले गेले आहेत. पीएम किसानमधून वगळण्यात आलेल्यांमध्ये संस्थात्मक जमीनधारक, घटनात्मक पदांवर असलेले शेतकरी कुटुंबे, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सेवारत किंवा निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा समावेश आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारी स्वायत्त संस्थांचे अधिकारी आणि कर्मचारी देखील समाविष्ट आहेत.

याशिवाय, डॉक्टर, अभियंते आणि वकील यांसारखे व्यावसायिक, तसेच १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पेन्शन असलेले निवृत्त पेन्शनधारक आणि मागील कर निर्धारण वर्षात आयकर भरलेले यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.