विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रातल्या मोदी सरकारने एक क्रांतिकारक पाऊल टाकून महिला आरक्षण आणि लोकसभेच्या जागा वाढविण्यासाठीचे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविले आहे. १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. Parliament on April 16 to increase women’s reservation and Lok Sabha seats; Revolutionary step by Modi government!!
या अधिवेशनाचा मुख्य उद्देश महिला आरक्षण कायद्याच्या (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) अंमलबजावणीशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयके मंजूर करणे हा आहे.
अधिवेशनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
– महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी लवकर करण्यासाठी आवश्यक असणारी घटनादुरुस्ती विधेयके मांडणे, हा या विशेष अधिवेशनाचा प्रमुख अजेंडा आहे.
लोकसभेच्या जागांमध्ये वाढ
या अधिवेशनात लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून वाढवून ८१६ (२७३ महिलांसाठी आरक्षित) करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर चर्चा व मंजुरी अपेक्षित आहे.
लोकसभेच्या मतदारसंघाची पुनर्रचना : महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) करणे आवश्यक आहे, जी २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असण्याची शक्यता आहे.
उद्देश : महिला आरक्षण कायदा लागू करणे आणि पुढील लोकसभेच्या जागांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा आरक्षित करणे यामुळे शक्य होणार आहे.
काँग्रेस सगळ्या विरोधकांनी मात्र मोदी सरकारच्या या क्रांतिकारक पावलाला विरोध केला आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सगळे विरोधी पक्ष भाग घेणार आहेत पण मोदी सरकार मांडणार असलेल्या घटना दुरुस्ती विधेयकांना ते विरोध करणार आहेत. तरी देखील लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये मोदी सरकारकडे पुरेसे बहुमत असल्याने घटनादुरुस्ती विधेयके मंजूर होण्यामध्ये विरोधक फारसे अडथळे आणू शकणार नाहीत. कारण विरोधकांकडे खासदारांचे तेवढे संख्याबळ नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App