नाशिक : बारामती आणि राहुरी विधानसभा मतदारसंघांमधील पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या राजाकीय गदारोळामुळे सहानभूतीचा फॅक्टर आणि राजकीय वास्तव याचा विचार करणे भाग पडले. बारामती आणि राहुरी विधानसभा मतदारसंघांमधील पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या राजाकीय गदारोळामुळे सहानभूतीचा फॅक्टर आणि राजकीय वास्तव याचा विचार करणे भाग पडले कारण सहानुभूतीच्या फॅक्टर वर भाजपने भर दिला असला तरी या दोन्ही मतदारसंघांमधले राजकीय वास्तव मात्र काही वेगळेच सांगत असल्याचे चित्र मराठी माध्यमांमधून समोर आले.
अजित पवार आणि शिवाजीराव कर्डिले यांच्या अकाली एक्झिट मुळे बारामती आणि राहुल विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक लागली. अजित पवारांची एक्झिट तर अकाली आणि अपघाती ठरल्याने बारामतीत प्रचंड सहानुभूती तयार होऊन सुनेत्रा पवारांच्या पारड्यात बारामतीकरांचा कौल आपोआप येईल, असा होरा त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आणि भाजपने बांधला, तर राहुरी मध्ये महाराष्ट्राची राजकीय परंपरा वगैरे बाता झाल्याने तिथे अक्षय कर्डिले यांचे पारडे जड झाल्याचे मानले गेले. तशा बातम्या सुद्धा मराठी माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्या. त्यावर अनेकांनी आपापल्या पद्धतीने व्हिडिओ शेअर केले.
अजितदादांची सहानुभूती पुणे जिल्हा परिषदेपुरतीच
पण त्या पलीकडे जाऊन सहानुभूती नावाच्या फॅक्टरचे राजकीय वास्तव तपासले, तर मात्र काही वेगळेच चित्र समोर येते. अजित पवारांच्या अकाली एक्झिटची सहानुभूती, जर बारामती मतदारसंघात फारच चालणार असेल, तर ती महाराष्ट्रातल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या दरम्यान चालायला पाहिजे होती. अजित पवारांच्या नावाने महाराष्ट्रातल्या 12 जिल्हा परिषदांमध्ये मतदारांनी भरभरून कौल द्यायला हवा होता. अजित पवारांच्या अकाली एक्झिटने महाराष्ट्राचे प्रचंड नुकसान झाले. सुनेत्रा पवारांनी आपले वैयक्तिक दुःख बाजूला ठेवून कर्तव्यपोटी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली वगैरे प्रचाराचा उपयोग 12 जिल्हा परिषदांमध्ये व्हायला हवा होता.
परंतु, प्रत्यक्षात पुणे जिल्हा परिषद वगळून अन्य जिल्हा परिषदांमध्ये अजित पवारांच्या अकाली एक्झिटची सहानुभूती मतदारांवर फारसा प्रभाव टाकू न शकल्याचीच चिन्हे दिसली. पुणे जिल्हा परिषद वगळून अन्य जिल्हा परिषदेमध्ये भाजप आणि शिवसेना यांचेच वर्चस्व राहून या दोन पक्षांचीच सत्ता आली अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला तिसऱ्या नंबर वरच समाधान मानावे लागले. अजित पवारांच्या अकाली एक्झिटचे सहानुभूती चाललीच, तर ती फक्त पुणे जिल्ह्यापुरती चालली. कारण तिथे मूळातच भाजपा आणि शिवसेना या दोन पक्षांचा प्रभाव कमी होता आणि अजित पवार यांचा प्रभाव जास्त होता. त्यामुळे संघटनात्मक प्रभाव आणि अजित पवारांच्या अकाली एक्झिटची सहानुभूती यांचा एकत्रित परिणाम फक्त पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत दिसला आणि म्हणूनच तिथे राष्ट्रवादीचे सत्ता येऊ शकली.
बारामतीत धनगर मतदार नाराज
या पार्श्वभूमीवर बारामती विधानसभा निवडणुकीत अजित पवारांची अजित पवारांची सहानुभूती चालेल याविषयी कुठली शंका बाळगण्याचे कारण नाही, पण त्या सहानुभूतीला सुद्धा फार मर्यादा असतील. कारण जनतेला समजलेले वास्तव लक्ष्मण हाके यांच्या तोंडून बाहेर आले. अजित पवारांच्या अकाली एक्झिट नंतर चौथ्या दिवशी सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतात म्हणजेच त्या सत्ता सोडत नाहीत मग फक्त आम्हीच का दुःख करत राहायचे?? सुनेत्रा पवारांना का बिनविरोध निवडून द्यायचे??, असा परखड सवाल करून लक्ष्मण हाके यांनी बारामतीतल्या राजकीय वास्तवाची जाणीव करून दिली.
सुनेत्रा पवारांच्या सत्तेला काटशह
या खेरीज बारामती विधानसभा मतदारसंघात 28 % धनगर समाज आहे. त्याला अजित पवारांनी आधीच दुखवून ठेवले होते. त्यात आता अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव वैद्यकीय महाविद्यालयाला देण्याऐवजी अजित पवारांचे नाव देण्याचा घाट घातल्याने बारामती विधानसभा मतदारसंघात धनगर समाज आणखीन चिडलाय. म्हणूनच बारामती मतदारसंघातली पोटनिवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. काँग्रेस आणि महादेव जानकर यांनी युती करून बारामतीतून उमेदवार द्यायचा घाट घातलाय. सुनेत्रा पवारांच्या बाजूने सहानुभूती असली त्यांच्या सत्तेला काटशह देण्यासाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतले छुपे रुस्तम त्यांच्याविरुद्ध काम करत राहणार याविषयी कुणालाही शंका नाही. त्यामुळे सहानभूतीचा फॅक्टर एकीकडे आणि राजकीय वास्तव दुसरीकडे असे चित्र निदान बारामतीतून तरी समोर आलेय.
राहुरीत सर्वेक्षणाचे कागदी घोडे
राहुरीत सुद्धा फारसे वेगळे चित्र नाही. उलट तिथे बिनविरोध निवडणूक करायचीच नाही यासाठी विरोधकांनी चंग बांधलाय. प्राजक्त तनपुरे, अक्षय कर्डिले आणि सुजय विखे अशा त्रिकोणात राहुरी विधानसभा मतदारसंघ अडकलाय. वेगवेगळी सर्वेक्षणे प्रसिद्ध करून सहानुभूतीचा फॅक्टर विरुद्ध राजकीय वास्तव असे चित्र वेगवेगळ्या पद्धतीने काढले जात आहे. राहुरी मतदारसंघात खऱ्या अर्थाने सहानुभूतीची लाट असती, तर प्राजक्त तनपुरे आणि सुरेख विखे यांनी सर्वेक्षणाचे कागद नाचवायचे आणि त्या कागदांच्या आडून स्वतःच्या नावाचे घोडे पुढे दामटायचे उद्योग केलेच नसते. त्यांनी सरळ अक्षय कर्डिले यांना पाठिंबा देऊन राहुरीतल्या सहानुभूतीत आपला वाटा राखून ठेवला असता. पण ज्याअर्थी प्राजक्त तनपुरे आणि सुजय विखे यांनी थेट अक्षय कर्डिले यांना पाठिंबा देऊन मोकळे झाले नाहीत, त्याअर्थी राहुरीत अपेक्षेएवढी सहानुभूतीची लाट तयार झालेली नाही हे राजकीय वास्तवच सर्वेक्षणाच्या कागदी घोड्यांमुळे समोर आले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App