वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली: National Herald Case दिल्लीतील एका न्यायालयाने मंगळवारी नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस खासदार राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि इतर 5 जणांविरुद्ध दखल घेण्यास नकार दिला. तसेच, अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) तक्रार फेटाळून लावली.National Herald Case
राऊज एव्हेन्यू कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश (पीसी कायदा) विशाल गोगने यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, हे प्रकरण कोणत्याही एफआयआरवर आधारित नसून, एका खाजगी तक्रारीवर आधारित आहे. त्यामुळे ईडीने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत दाखल केलेली तक्रार विचार करण्यायोग्य नाही.National Herald Case
न्यायालयाने म्हटले – मनी लॉन्ड्रिंगचे प्रकरण PMLA च्या कलम 3 मध्ये परिभाषित आहे आणि कलम 4 अंतर्गत दंडनीय आहे. हे प्रकरण तोपर्यंत विचार करण्यायोग्य नाही, जोपर्यंत ते कायद्याच्या यादीत नमूद केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याशी संबंधित नसेल किंवा त्या प्रकरणात एफआयआर दाखल नसेल.National Herald Case
ईडीचा आरोप आहे की, नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राची प्रकाशक, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) कंपनीच्या ₹2,000 कोटींहून अधिक मालमत्तांवर फसवणुकीने ताबा मिळवला गेला. ईडीनुसार, मालमत्तेचे अधिग्रहण यंग इंडियन नावाच्या कंपनीमार्फत करण्यात आले, ज्यात गांधी कुटुंबाची बहुसंख्य भागीदारी आहे.
काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?
भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये दिल्लीतील पटियाला हाऊस कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांच्यावर तोट्यात चाललेल्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राला फसवणूक आणि पैशांची अफरातफर करून हडपल्याचा आरोप केला होता.
आरोपांनुसार, काँग्रेस नेत्यांनी नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्तांवर ताबा मिळवण्यासाठी यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गनायझेशन (संस्था) स्थापन केली आणि त्याद्वारे नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशन करणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) चे बेकायदेशीर अधिग्रहण केले.
स्वामींचा आरोप होता की, दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्ग येथील हेराल्ड हाऊसच्या ₹2000 कोटींच्या इमारतीवर ताबा मिळवण्यासाठी हे केले गेले होते. स्वामींनी ₹2000 कोटींची कंपनी केवळ ₹50 लाखांत खरेदी केल्याबद्दल सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह या प्रकरणाशी संबंधित काँग्रेसच्या इतर वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी केली होती. आरोपींपैकी मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांचे निधन झाले आहे.
29 नोव्हेंबर: न्यायालयाचा निर्णय तिसऱ्यांदा लांबणीवर पडला
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घ्यावी की नाही, हे कोर्टाला ठरवायचे आहे. मात्र, शनिवार, २९ नोव्हेंबर रोजी निकाल तिसऱ्यांदा पुढे ढकलण्यात आला आहे.
कोर्टाने १४ जुलै रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर निकाल २९ जुलैपर्यंत राखून ठेवला होता. त्यानंतर ८ ऑगस्ट आणि २९ नोव्हेंबर रोजी निकाल पुढे ढकलण्यात आला. आता कोर्ट १६ डिसेंबर रोजी निकाल देईल.
ED ने एप्रिलमध्ये एका निवेदनात म्हटले होते की, त्यांनी 661 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. ED ने PMLA कायद्याच्या कलम 8 आणि नियम 5(1) नुसार संबंधित मालमत्ता निबंधकांना कागदपत्रे सुपूर्द केली होती. ED ने ताब्यात घेतल्या जाणाऱ्या मालमत्ता रिकाम्या करण्याची मागणी केली होती.
या स्थावर मालमत्तांव्यतिरिक्त, ED ने AJL चे 90.2 कोटी रुपयांचे शेअर्स नोव्हेंबर 2023 मध्ये गुन्हेगारीतून मिळवलेली कमाई सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि आरोपीला ती नष्ट करण्यापासून रोखण्यासाठी जप्त केले होते.
ईडीने मुंबईतील वांद्रे येथील हेराल्ड हाऊसच्या ७व्या, ८व्या आणि ९व्या मजल्यावर असलेल्या जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेडलाही नोटीस बजावली आहे, की त्यांनी दरमहा भाडे ईडीच्या संचालकांच्या नावे हस्तांतरित करावे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App