नाशिक : बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले त्या राज्यात राजकीय भूकंप झाला. तिथले जातीय मुस्लिम + यादव (M+Y) समीकरण उद्ध्वस्त झाले, पण त्याचे हादरे मात्र उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि आसाम मध्ये बसले. काँग्रेसच्या नेत्यांनी नेहमीप्रमाणे vote chori चा आरोप करून स्वतःची शहामृगी वृत्ती दाखवली, पण म्हणून बिहारच्या राजकीय भूकंपातले सत्य लपून राहिले नाही. ते सत्य बाहेर यायचे ते आलेच.
2014 नंतर संपूर्ण देशाचे राजकारण बदलले. ते जातीय ध्रुवीकरणाकडून महिला आणि युवक केंद्रित झाले. महिला आणि युवक हे जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन मतदान करतात हे 2014 नंतरच्या अनेक निवडणुकांमध्ये सिद्ध झाले. त्याची आकडेवारी सुद्धा समोर आली, पण काँग्रेस आणि काँग्रेस प्रणित प्रादेशिक पक्षांनी त्यांचे जात केंद्रित राजकारण बदलले नाही. ते जुन्या “मंडल” आणि “कमंडल” राजकारणातच अडकून जातनिष्ठ राजकारण करत राहिले. फक्त एका जात समूहाचे दुसऱ्या जात समूहाशी समीकरण जुळवत राहिले. संपूर्ण हिंदू समाज पुढे गेला. तो जातीच्या पलीकडे जाऊन राजकीय विचार करू लागला, पण राष्ट्रीय जनता दलासारखे प्रादेशिक पक्ष जुन्याच मुस्लिम + यादव (M+Y) समीकरणाला चिकटून राहिले. त्यांच्याच बळावर आपले राजकारण साधू शकेल. आपण सत्तेवर येऊ शकू. त्यामुळे आपल्याला जमिनीत स्तरावर बदल करायचे काहीच कारण नाही, असे लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या मुलांना वाटले. त्यामुळे त्यांनी फक्त मुस्लिम + यादव समीकरण मजबूत करण्यावरच भर दिला. पण जमिनीस्तरावर वेगळी रणनीती आखून काम केले नाही.
– नोकऱ्यांचे आश्वासन नाही भुलवू शकले
तेजस्वी यादव यांनी जाहीरनाम्यात प्रत्येक घरात सरकारी नोकरी हे आश्वासन जरूर दिले. हे आश्वासन काहीसे जातीपातीच्या पलीकडचे होते. परंतु बिहारच्या जनतेने तेजस्वी यादव यांच्या त्या आश्वासनावर विश्वास ठेवला नाही. कारण तेजस्वी यादव यांच्या पक्षाने म्हणजेच राष्ट्रीय जनता दलाने जमिनीस स्तरावर तसे काम केले नाही. तेजस्वी यादव यांच्या बद्दल तेवढा विश्वास निर्माण केला नाही. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि कार्यकर्ते मुस्लिम + यादव समीकरण मजबूत करण्यावरच भर देत राहिले. त्यामुळे तेजस्वी यादव यांचे सरकारी नोकऱ्यांचे आश्वासन जाहीरनाम्याच्या कागदावरच राहिले. बिहारच्या जनतेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला नाही. त्याचा परिणाम बिहारच्या निकालांमधून दिसून आला. लालू आणि तेजस्वी यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला मुस्लिम + यादव समीकरण सुद्धा टिकवून धरता आले नाही त्यामुळे 2020 मध्ये मिळवलेल्या 75 जागा सुद्धा त्यांना टिकवून धरता आल्या नाहीत. मुस्लिम + यादव समीकरण बिहारमध्ये तुटले. बिहार मधल्या महिलांनी (त्यात मुस्लिम महिला सुद्धा आल्या) नितीश कुमार + नरेंद्र मोदी जोडगोळीला भरभरून मतदान केले. त्यात त्यांनी जात किंवा जात समूहाचे राजकारण पाहिले नाही.
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम मध्ये हादरे
बिहारमध्ये हा मोठा राजकीय भूकंप ठरला. याचे हादरे उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल आणि आसाम मध्ये बसले. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव सुद्धा याच मुस्लिम यादव समीकरणावर राजकारण टिकवून आहेत. हे समीकरण जर बिहारमध्येच तुटले असेल, तर उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांचे राजकारण त्यात समीकरणावर कसे टिकून राहील??, हा खरा सवाल आहे. 2022 च्या निवडणुकीत अखिलेश यादव यांनी मुस्लिम यादव समीकरणावर मर्यादित यश मिळविले. उत्तर प्रदेश विधानसभेत 100 पेक्षा जास्त जागा मिळविल्या. पण मुस्लिम + यादव समीकरण हेच अखिलेश यादव यांची राजकीय मर्यादा ठरली. जातीच्या राजकारणाच्या पलीकडे न पाहिल्याने अखिलेश यादव सुद्धा स्वतःची मोठी राजकीय विश्वासार्हता निर्माण करू शकले नाहीत. बिहारच्या निकालाचे पडसाद उत्तर प्रदेश मध्ये पडल्याशिवाय राहणार नाहीत.
– मुस्लिम घटकाचा प्रभाव मर्यादित
पश्चिम बंगाल आणि आसाम मध्ये “यादव” हा जात समूहाचा घटक प्रभावी नाही, पण मुस्लिम घटक मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी आहे, पण फक्त त्याच घटकावर अवलंबून राहणे आणि त्या मुस्लिम घटकाभोवतीच राजकारण फिरवत राहणे हे पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींना आणि आसाम मध्ये काँग्रेसला घातक ठरण्याची शक्यता आहे. कारण या दोन्ही राज्यांमध्ये मुस्लिम घटक खूप महत्त्वाचा असला तरी तो 25 % ते 30 % पलीकडचा नाही. आणि जर त्या 25 % भोवती ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेस राजकारण फिरवत राहिल्या, तर उरलेले 75 % समूहाचे राजकारण भाजप भोवती फिरल्याशिवाय राहणार नाही. भाजपला या राजकारणाची मुळी चांगली सापडली आहे. महिला आणि युवक केंद्रित राजकारण करून भाजपने जात समूह आणि धर्मसमूह यांच्या राजकारणाला यशस्वी छेद दिला आहे. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीने ते आधी सिद्ध केले होते, त्यावर बिहारच्या निवडणुकीने शिक्कामोर्तब केले. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि आसाम मध्ये जेव्हा केव्हा निवडणुका होतील, त्यावेळी फारसे काही वेगळे घडण्याची शक्यता नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App