Nishikant Dubey : खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले- कोर्ट कायदा बनवणार असेल तर संसद बंद करा; सुप्रीम कोर्ट सीमा ओलांडत आहे

By, Pravin Wankhade - April 20, 2025 06:00:35

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Nishikant Dubey राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम मुदतीवरील वाद वाढत आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यानंतर भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले की, भारताच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. निशिकांत म्हणाले, ‘तुम्ही कोणत्याही नियुक्ती अधिकाऱ्यांना सूचना कशा देऊ शकता?’Nishikant Dubey

ते म्हणाले- संसद या देशाचे कायदे बनवते. तुम्ही त्या संसदेला सूचना द्याल का? देशातील यादवी युद्धासाठी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत. धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे.

ते म्हणाले- न्यायालय आपल्या मर्यादेपलीकडे जात आहे. जर सर्वांना सर्व बाबींसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागत असेल तर संसद आणि विधानसभा बंद केल्या पाहिजेत.

Devendra Fadnavis : शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार म्हणजे खेळाडूंच्या मेहनतीला राजमान्यता – देवेंद्र फडणवीस

खरंतर हे प्रकरण तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादातून उद्भवले. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही. राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत विधेयकावर निर्णय घ्यावा लागेल. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी निघाला.

कलम ३७७, आयटी कायदा आणि मंदिर-मशीद वादावर निशिकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला प्रश्न विचारला

कलम ३७७ होते, ज्यामुळे समलैंगिकता गुन्हा ठरली. अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने म्हटले होते की जगात फक्त दोनच लिंग आहेत, एक – पुरुष आणि दुसरा – महिला. तिसऱ्याला जागा नाही. हिंदू, मुस्लिम, जैन, शीख किंवा ख्रिश्चन असे अनेक धर्म आहेत. समलैंगिकता हा गुन्हा आहे असे प्रत्येकाचे मत आहे. एके दिवशी सकाळी सर्वोच्च न्यायालय उठते आणि ते म्हणतात की आम्ही हे कलम संपवू.

आम्ही आयटी कायदा बनवला. ज्या अंतर्गत महिला आणि मुलांचे पॉर्न रोखण्यासाठी काम करण्यात आले. एके दिवशी सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की ते कलम 66A आयटी कायदा रद्द करत आहेत.

मी कलम १४१ चा अभ्यास केला आहे. यात असे म्हटले आहे की आपण बनवलेले कायदे कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लागू असतात. कलम ३६८ मध्ये म्हटले आहे की या देशाच्या संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे.

मंदिर-मशीद वादावर ते म्हणाले की, आपल्या देशात सनातन परंपरा आहे. ही लाखो वर्षांची परंपरा आहे. जेव्हा राम मंदिराचा मुद्दा येतो तेव्हा तुम्ही कागदपत्रे दाखवा असे म्हणता. जर कृष्णजन्मभूमीचा विषय आला तर ते म्हणतील की कागदपत्रे दाखवा. ज्ञानवापी प्रकरणातही आपण तेच म्हणू. या देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यास केवळ सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे.