Mamata’s : ममतांचे CJI यांना आवाहन- संविधान, लोकशाही, न्यायपालिकेचे रक्षण करा

By, Pravin Wankhade - January 18, 2026 08:00:00

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : Mamata’s पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी CJI सूर्यकांत यांना आवाहन केले की, त्यांनी देशाचे संविधान, लोकशाही आणि न्यायपालिकेचे रक्षण करावे. या कार्यक्रमात CJI सूर्यकांत देखील उपस्थित होते.Mamata’s

त्या जलपाईगुडी सर्किट बेंच, कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमादरम्यान संबोधित करत होत्या.Mamata’s

ममता यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना हे देखील आवाहन केले की, त्यांनी लोकांना एजन्सींकडून चुकीच्या पद्धतीने लक्ष्य केले जाण्यापासून वाचवावे.Mamata’s

फडणवीसांचे भाकीत ठरले खोटे; राज ठाकरे नव्हे, तर सत्तेच्या वळचणीला राहून सुद्धा पवार ठरले biggest looser!

ममता म्हणाल्या, “कृपया संविधान, लोकशाही, न्यायपालिका, देशाचा इतिहास आणि भूगोल यांना कोणत्याही प्रकारच्या आपत्तीपासून वाचवा.” मात्र, त्यांनी यावर सविस्तर काहीही सांगितले नाही.

ममता म्हणाल्या- कृपया जनतेचे रक्षण करा.

मुख्यमंत्री म्हणाले, “तुम्ही (CJI) आमच्या संविधानाचे संरक्षक आहात. आम्ही तुमच्या कायदेशीर संरक्षणात आहोत. न्यायव्यवस्थेत तुमच्यापेक्षा वर कोणी नाही. देशातील जनतेच्या वतीने आम्ही विनंती करतो की, जात किंवा धर्माच्या आधारावर कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात होऊ नये. चला, आपण सर्वजण एकतेसाठी काम करूया, बोलूया आणि विचार करूया.”

ममता म्हणाल्या, आजकाल प्रकरणांचा निपटारा होण्यापूर्वी मीडिया ट्रायलचा कल वाढत आहे, हे देखील थांबवले पाहिजे. त्या म्हणाल्या, मी त्या सामान्य लोकांना अभिनंदन करते ज्यांना या न्यायव्यवस्था प्रणालीवर विश्वास आणि श्रद्धा आहे. ही न्यायव्यवस्था जनतेची, जनतेद्वारे आणि जनतेसाठी असावी.

तरुण पिढीतील वकिलांचेही लक्ष ठेवा.

मुख्यमंत्रींनी CJI यांना तरुण पिढीतील वकिलांचेही लक्ष ठेवण्याचे आवाहन केले आणि सांगितले की, कनिष्ठ वकील संघर्ष करत आहेत आणि त्यांना त्यांचा योग्य लाभ मिळत नाहीये.

बनर्जी म्हणाल्या की, केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालमधील फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांसाठी निधी देणे बंद केले असले तरी, राज्य सरकारने 88 फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली आहेत. यापैकी 52 न्यायालये महिलांसाठी, सात पॉक्सो न्यायालये, चार कामगार न्यायालये आणि 19 मानवाधिकार न्यायालये आहेत.

या कार्यक्रमाला कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सुजय पॉल, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, पश्चिम बंगालचे महाधिवक्ता किशोर दत्ता, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि राज्याचे कायदा मंत्री मलय घटक यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

ईडीने आय-पॅकच्या संचालक आणि कंपनीवर छापा टाकला होता.

ईडीने 8 जानेवारी रोजी तृणमूल काँग्रेस (TMC) च्या आयटी प्रमुख आणि राजकीय सल्लागार फर्म (आय-पॅक) चे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घर आणि कंपनीशी संबंधित ठिकाणांवर छापा टाकला होता. यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बंगाल पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांसह तेथे पोहोचल्या आणि आपल्यासोबत पुरावे घेऊन गेल्या, असा तपास यंत्रणेचा आरोप आहे.

आय-पॅक रेड प्रकरणात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर 15 जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाने बंगाल सरकारला नोटीस बजावली आणि दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले. केंद्रीय एजन्सीचे आरोप गंभीर असल्याचे म्हटले.