• Download App
    केवळ २५ कोटी रुपयांमध्ये पेगाससची घेण्याची होती ऑफर, ममता बॅनर्जी यांचा दावा|Mamata Banerjee claims that Pegasus has given offer for only Rs 25 crore to West Bengal goverment

    केवळ २५ कोटी रुपयांमध्ये पेगाससची घेण्याची होती ऑफर, ममता बॅनर्जी यांचा दावा

    विशेष प्रतिनिधी

    कोलकाता : हेरगिरीसाठी वापरण्यात येणारे पेगासस सॉफ्टवेअरनेकेवळ २५ कोटी रुपयांमध्येखरेदी करण्याची पश्चिम बंगाल सरकारलाही ऑ फर होती, असा दावा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. सुमारे ४ ते ५ वर्षांपूर्वी अशी ऑफर होती; मात्र ती नाकारल्याचे त्यांनी सांगितले.Mamata Banerjee claims that Pegasus has given offer for only Rs 25 crore to West Bengal goverment

    आंध्र प्रदेश सरकारलाही ही ऑ फर देण्यात आली होती असे तेलगू देशम पक्षाने म्हटले आहे.ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी विधिमंडळामध्ये आंध्रप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी पेगासस सॉफ्टवेअर खरेदी केल्याचा दावा केला होता; मात्र तेलुगू देसम पाटीर्ने हा दावा फेटाळला आहे.



    ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगालच्या पोलीस दलाला केवळ २५ कोटी रुपयांमध्ये पेगासस देण्याची ऑफर एनएसओ कंपनीने दिली होती. याबाबत मला माहिती होती. लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये अतिक्रमण करण्याचा हा प्रकार होता.

    त्यामुळे आम्ही ऑफर फेटाळली. हे सॉफ्टवेअर देशाच्या सुरक्षेसाठी वापरले असते तर गोष्ट वेगळी होती; परंतु त्याचा न्यायाधीश, अधिकाऱ्यांसह राजकीय स्वाथार्साठी वापर करण्यात आल्याचा आरोप केला.

    ममता बॅनर्जी यांच्या आरोपावर तेलुगू देसमचे सरचिटणीस आणि माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे पुत्र नारा लोकेश म्हणाले, आम्ही अशा प्रकारचे कोणतेही सॉफ्टवेअर खरेदी केलेले नाही. मात्र पेगासस खरेदी करण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारलाही ऑफर देण्यात आले होते.

    Mamata Banerjee claims that Pegasus has given offer for only Rs 25 crore to West Bengal goverment

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य