Jishnu Dev Varma : जिष्णू देव वर्मा महाराष्ट्राचे राज्यपाल:7 राज्यांचे राज्यपाल, दिल्ली-लडाखचे LG बदलले

By, Pravin Wankhade - March 6, 2026 03:00:04

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Jishnu Dev Varma राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गुरुवारी सात राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नवीन नियुक्त्या केल्या. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी तामिळनाडूचे माजी राज्यपाल आर.एन. रवी यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर जिष्णू देव वर्मा हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल असतील.Jishnu Dev Varma

लडाखचे उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता यांनीही राजीनामा दिला. त्यांना हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. विनय कुमार सक्सेना यांना लडाखचे उपराज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.Jishnu Dev Varma

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बोस यांच्या राजीनाम्यावर आश्चर्य व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, “केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मला नुकतेच कळवले आहे की आर.एन. रवी यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती होत आहे. त्यांनी माझा सल्ला घेतलेला नाही. केंद्र सरकारचा हा एकतर्फी निर्णय आहे.”Jishnu Dev Varma

Eknath Shinde : नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या सहकार्यामुळे घरवापसी; एकनाथ शिंदे यांनी मानले आभार

बोस २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बंगालचे राज्यपाल झाले होते. गुप्तांनी १८ जुलै २०२५ रोजी पदभार स्वीकारला होता.

मुख्यमंत्री ममता आणि राज्यपाल बोस यांच्यात अनेकदा वाद…

बोस यांच्या कार्यकाळात अनेकदा राज्याच्या ममता बॅनर्जी सरकार आणि राजभवन यांच्यात मतभेद समोर आले होते. विशेषतः विद्यापीठांमधील नियुक्त्या, प्रशासकीय हस्तक्षेप आणि काही संवैधानिक मुद्द्यांवरून वादांची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत राहिली.

अनेक प्रसंगी राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात शाब्दिक चकमकीही पाहायला मिळाल्या, ज्यामुळे हे प्रकरण राष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेत राहिले. बंगालमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

सूत्रांनुसार, अलीकडच्या काळात वाढत्या वादविवाद आणि राजकीय तणावामुळे त्यांच्या राजीनाम्याच्या अटकळी लावल्या जात होत्या. आता त्यांनी राष्ट्रपतींना औपचारिकपणे राजीनामा पाठवल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की त्यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तरीही अद्याप त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्याबाबत किंवा नवीन राज्यपालांच्या नियुक्तीबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. असे मानले जात आहे की केंद्र सरकार लवकरच या संदर्भात पुढील निर्णय घेऊ शकते.