Encroachment : शेतरस्त्यावर अडथळा, सरकारचा कडक इशारा; अतिक्रमण करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई; फार्मर आयडी ब्लॉक करण्याचा निर्णय

By, Pravin Wankhade - March 27, 2026 09:30:20

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Encroachment ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीमाल वाहतुकीसाठी सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू असलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेत सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या सुधारित निर्णयानुसार, शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणांत संबंधित शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी आणि आधार कार्ड पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार असून, त्या कालावधीत त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही.Encroachment

महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शुद्धीपत्रक जारी केले असून, याआधी 14 डिसेंबर 2025, 7 जानेवारी 2026 आणि 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पाणंद रस्त्यांवर अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर प्रशासन अधिक कठोरपणे कारवाई करणार आहे.Encroachment

राम भक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लेखणीतून साकारली नवी राम धून!!

नव्या नियमांनुसार, शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण सात दिवसांच्या आत काढण्याचे आदेश दिले जातील. आदेशानंतरही अतिक्रमण हटवले नाही, तर प्रशासन स्वतः कारवाई करून ते हटवणार आहे. याशिवाय इतर शेतकऱ्यांच्या ये-जा हक्काच्या रस्त्यावर शेती करणेही पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी आणि आधार क्रमांक पाच वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाईल, तसेच त्यांना सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवण्यात येईल.

योजनेच्या अंमलबजावणीत जमीन उपलब्धतेबाबतही स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या योजनेसाठी कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नाही. शेतकरी स्वेच्छेने जमीन देऊ शकतात, मात्र त्यासाठी नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड आवश्यक राहील. एकदा जमीन दिल्यानंतर ती परत मागता येणार नाही. या प्रक्रियेसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

कंत्राटदार निवड प्रक्रियेतही सुधारणा

तसेच, कामकाज पारदर्शक राहण्यासाठी कंत्राटदार निवड प्रक्रियेतही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पात्र कंत्राटदारांचे पॅनेल तयार करून त्यांना समान प्रमाणात काम वाटप केले जाईल. कंत्राटदारांकडे आवश्यक यंत्रसामग्री स्वतःच्या मालकीची असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कामाच्या रकमेच्या 2 टक्के किंवा किमान 15 लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव अनिवार्य असेल. याशिवाय विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीत पाच शेतकऱ्यांची निवड करण्याचे अधिकार संबंधित आमदारांना देण्यात आले असून, महसूल यंत्रणेला या निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.