वृत्तसंस्था
चेन्नई : Madras High Court मद्रास उच्च न्यायालयाने दोन महिलांना कुटुंब म्हणून एकत्र राहण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की लग्न हा कुटुंब तयार करण्याचा एकमेव मार्ग नाही, समलैंगिक जोडपे कुटुंब तयार करू शकतात.Madras High Court
न्यायमूर्ती जी आर स्वामीनाथन आणि व्ही लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठासमोर एका महिलेने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. महिलेने म्हटले होते की तिच्या जोडीदाराला तिच्या कुटुंबातील सदस्य जबरदस्तीने घरात डांबून ठेवत आहेत आणि तिला भेटू देत नाहीत.
न्यायालयाने म्हटले- असे दिसते की महिलेला जबरदस्तीने तिच्या घरी नेऊन मारहाण करण्यात आली. तिने आम्हाला सांगितले की तिच्या कुटुंबातील सदस्यांनी तिला काही विधी करण्यास भाग पाडले जेणेकरून ती ‘सामान्य’ होईल.
जानेवारी २०२५ मध्ये १३ पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आल्या १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला. ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले होते की न्यायालय विशेष विवाह कायद्यात बदल करू शकत नाही. न्यायालय फक्त कायद्याचा अर्थ लावू शकते आणि त्याची अंमलबजावणी करू शकते. माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची गरज आहे की नाही हे ठरवणे संसदेचे काम आहे.
या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध १३ पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. न्यायालयाने म्हटले होते की, रेकॉर्डमध्ये कोणतीही त्रुटी नाही आणि निर्णयात व्यक्त केलेले विचार कायद्यानुसार आहेत आणि यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप समर्थनीय नाही.
२०२३ च्या निर्णयात काय होते
२०२३ मध्ये, माजी मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती हिमा कोहली वगळता मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती कौल, न्यायमूर्ती भट आणि न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी आलटून पालटून निकाल दिला.
सरन्यायाधीशांनी प्रथम सांगितले की या प्रकरणात ४ निकाल आहेत. एक निकाल माझा, एक न्यायमूर्ती कौल यांचा, एक न्यायमूर्ती भट्ट यांचा आणि एक न्यायमूर्ती नरसिंह यांचा आहे. यामध्ये, आपल्याला किती पुढे जायचे आहे याबद्दल काही प्रमाणात सहमती आणि एका प्रमाणात असहमती आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App