B.R. Gavai, : सर्वोच्च न्यायालयाचे 53 वे सरन्यायाधीश होणार सूर्यकांत, CJI बीआर गवई यांनी नावाची शिफारस केली; कार्यकाळ 14 महिन्यांचा

By, Pravin Wankhade - October 28, 2025 07:00:26

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : B.R. Gavai, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी सोमवारी केंद्र सरकारकडे त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची शिफारस केली. त्यांचे नाव मंजुरीसाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले आहे. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५३ व्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.B.R. Gavai,

पारंपरिकपणे, कायदा मंत्रालयाने विनंती केल्यानंतरच विद्यमान सरन्यायाधीश त्यांच्या उत्तराधिकारीची शिफारस करतात. विद्यमान सरन्यायाधीश गवई यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे.B.R. Gavai,

त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती सूर्यकांत येतील, जे २४ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. ते ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी निवृत्त होतील. त्यांचा कार्यकाळ अंदाजे १४ महिन्यांचा असेल.B.R. Gavai,

दुष्काळमुक्तच नाही तर, हरित माणदेशाच्या दिशेने मार्गक्रमण; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची फलटण मधून ग्वाही!!

न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे हरियाणातील पहिले सरन्यायाधीश असतील

न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदावर पोहोचणारे हरियाणातील पहिले व्यक्ती असतील. त्यांच्या नावाची शिफारस करताना, सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले की न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सर्वोच्च न्यायालयाचे नेतृत्व करण्यासाठी योग्य आणि सक्षम आहेत.

दहावीची परीक्षा देण्यासाठी गेल्यावर त्यांनी पहिल्यांदाच शहर पाहिले

न्यायाधीश सूर्यकांत यांचा प्रवास हरियाणातील हिसारमधील पेटवाड या एका अनोळखी गावात सुरू झाला. ते सत्तेच्या कॉरिडॉरशी संबंधित विशेषाधिकारांपासून दूर वाढले. त्यांचे वडील शिक्षक होते. त्यांनी आठवीपर्यंत एका गावातील शाळेत शिक्षण घेतले जिथे बाकही नव्हते.

इतर गावकऱ्यांप्रमाणे, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी मोकळ्या वेळेत शेतात काम करायचे. दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी हिसारमधील एका लहानशा गावात हांसी येथे गेल्यावर त्यांनी पहिल्यांदाच शहर पाहिले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे संस्मरणीय निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अनेक संवैधानिक खंडपीठांवर काम केले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी घटनात्मक, मानवी हक्क आणि प्रशासकीय कायद्याच्या बाबींचा समावेश असलेले १,००० हून अधिक निर्णय दिले. त्यांच्या ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये २०२३ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवणे समाविष्ट आहे.

२०१७ मध्ये डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम याच्याशी बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये तुरुंगात झालेल्या हिंसाचारानंतर डेरा सच्चा सौदाची संपूर्ण स्वच्छता करण्याचे आदेश देणाऱ्या पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाचा ते भाग होते.

न्यायाधीश सूर्यकांत त्या खंडपीठाचा भाग होते ज्यांनी वसाहतकालीन देशद्रोह कायदा स्थगित केला आणि सरकार त्याचा आढावा घेईपर्यंत त्याअंतर्गत कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल करू नयेत असे निर्देश दिले.

न्यायाधीश सूर्यकांत यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनसह बार असोसिएशनमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्याचे श्रेय दिले जाते.

१९६७ च्या अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या निर्णयाला रद्दबातल ठरवणाऱ्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा न्यायमूर्ती सूर्यकांत भाग होते, ज्यामुळे विद्यापीठाला संस्थेच्या अल्पसंख्याक दर्जाचा पुनर्विचार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

ते पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचा भाग होते, ज्याने बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सायबर तज्ञांचे एक पॅनेल स्थापन केले होते. त्यांनी असेही म्हटले की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली त्यांना मोकळीक देता येत नाही.