सत्ताधाऱ्यांना सतत प्रश्न विचारा, मुलभूत अधिकारांवरील आक्रमकण खपवून घेऊ नका, न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांचे आवाहन

By, Sachin Deshmukh - August 23, 2021 06:30:46

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : लोकशाहीत नागरिकांनी सत्ताधाऱ्यांना सातत्याने प्रश्न विचारायला हवेत. आपल्या मूलभलत अधिकारांवर आक्रमण होत असेल तर खपवून घेऊ नका असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. रवींद्र भट यांनी केले.Justice Ravindra Bhat appeals to the citizens not to tolerate attacks on fundamental rights

एका ऑनलाईन कार्यक्रमात प्रशासनात न्यायव्यवस्थेची भूमिका या विषयावर बोलताना न्यायमूर्ती भट म्हणाले की, जेव्हा संपूर्ण जगावर कोरोनाची महामारी अनुभवत आहे. त्याचे परिणाम वेदनादायक आणि क्लेशकारक होत आहेत. या काळात लोकांनी आपल्या घटनादत्त अधिकारांविषयी जागरुक झाले पाहिजे. आपले स्वातंत्र्य जपले पाहिजे. त्याच्यावर आक्रमण होण्याचा प्रयत्न झाल्यास सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवर प्रश्न विचारायला हवेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवईंच्या कन्येचा हुंड्यासाठी छळ, नागपुरात पतीसह 5 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

न्यायमूर्ती भट म्हणाले, आपण फार मोठी किंमत चुकवून आपले स्वातंत्र्य मिळवले आहे. त्यामुळे देशातील नागरिकांचेही काही कर्तव्ये आहेत. त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाने सत्ताधाऱ्यांच्या कृतिवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित कररण्यासाठी आपल्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करायला हवा. लोकशाही म्हणजे केवळ मोफत जेवणावळींसाठी नाही.

आपले स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होत असेल तर त्याबद्दल पेटून उठायला हवे.कोरोनाच्या महामारीचे अत्यंत वेदनादायक आणि क्लेशकारक परिणाम दिसत असल्याचे सांगून भट म्हणाले, अनेकांच्या उपजिविकेची साधने हिरावली गेली आहेत. अनेक जण गरीबीरेषेखाली ढकलले गेले आहेत.

न्यायमूर्ती भट म्हणाले, किमान अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांना आरक्षण आवश्यकच आहे असे सांगून भट म्हणाले माझे वैयक्तिक मत आहे की समाजात जोपर्यंत विषमता आहे आणि सामाजिक- राजकीय दृष्टया लोक मागास आहेत तोपर्यंत आरक्षण आवश्यकच आहे. त्यामुळे आरक्षण किती वर्षापर्यंत द्यायचे यावर कोणतेही बंधन आवश्यक नाही.

लोकशाहीने आपल्याला दिलेल्या अधिकारांसाठी लढले पाहिजे. लोकशाहीद्वारे निर्माण झालेल्या कायद्याच्या राज्यात लोकांचे मत सर्वोच्च आहे. यावेळी न्यायालये संवादाचे सेतू बांधू शकतात. एक व्यक्ती रेशनकार्ड किंवा जन्मारीख बदलणे मुलभूत अधिकार आहेत. परंतु, लोकांना न्याय मिळत नसेल तर त्यांना न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही.