द फोकस एक्सप्लेनर : इराणला पाकिस्तानकडून गुप्त अणु तंत्रज्ञान; लीक दस्तऐवजांमुळे धक्कादायक खुलासा

By, Pravin Wankhade - June 15, 2025 07:55:53

0

इराणमधून लीक झालेल्या काही अत्यंत संवेदनशील दस्तऐवजांमुळे पुन्हा एकदा पाकिस्तान आणि त्याच्या अणु कार्यक्रमावर आंतरराष्ट्रीय संशयाची सावली गडद झाली आहे. या दस्तऐवजांमध्ये दावा करण्यात आला आहे की पाकिस्तानने १९८०–९०च्या दशकात इराणला गुप्तपणे अणु तंत्रज्ञान पुरवले. हे आरोप नव्याने समोर आले असले, तरी यामागील इतिहास आणि त्याचे आजच्या परिस्थितीवर होणारे संभाव्य परिणाम अत्यंत गंभीर आहेत.

दस्तऐवजांतील माहिती

अलीकडेच इराणच्या गुप्तचर संस्थेतील काही दस्तऐवज लीक झाले असून, त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की पाकिस्तानमधील ए. क्यू. खान नेटवर्क* ने इराणला अणु कार्यक्रमासाठी आवश्यक असणारे सेंट्रीफ्यूज यंत्रणांचे ब्लूप्रिंट, तपशील, तांत्रिक रेखाचित्रे आणि आवश्यक उपकरण पुरवले होते.

ठाकरे ब्रँड कुणी मोडू नाही शकत हे खरं, पण राज ठाकरे इतरांना त्या ब्रँडशी खेळू का देतायेत??

या दस्तऐवजांमध्ये १९८७ च्या सुमारास पाकिस्तानकडून ‘P-1 सेंट्रीफ्यूज’चे तंत्रज्ञान इराणला हस्तांतरित करण्यात आले असल्याचे नमूद आहे. हे तंत्रज्ञान युरेनियम समृद्ध करण्यासाठी वापरले जाते आणि नंतर हेच इराणच्या नॅतांझ व फोर्दो अणु केंद्रांमध्ये वापरले गेले, अशी माहिती या लीक झालेल्या कागदपत्रांमधून पुढे आली आहे.

ही माहिती केवळ इराणच्या अणु महत्त्वाकांक्षांबद्दल नव्हे, तर पाकिस्तानच्या भूमिकेबाबतही अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करते.

ए. क्यू. खान नेटवर्क आणि त्याचा विस्तार

डॉ. अब्दुल कादिर खान हे पाकिस्तानच्या अणु कार्यक्रमाचे जनक मानले जातात. त्यांनी १९८० च्या दशकात युरोपमधून सेंट्रीफ्यूज तंत्रज्ञान चोरी करून पाकिस्तानमध्ये आणले आणि स्वदेशी अणु कार्यक्रम तयार केला. नंतर त्यांनी हेच तंत्रज्ञान इराण, उत्तर कोरिया, लिबिया यांसारख्या देशांना गुप्त मार्गाने विकले.

२००४ मध्ये या सर्व व्यवहारांचा पर्दाफाश झाल्यानंतर, पाकिस्तान सरकारने खान यांना घरात नजरकैदेत ठेवले. मात्र, त्यांनी केलेल्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे परिणाम अजूनही जाणवत आहेत.

इस्रायल-इराण संघर्षाची पार्श्वभूमी

सध्या इस्रायल आणि इराण यांच्यात प्रत्यक्ष युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये इस्रायलने सीरियामध्ये इराणच्या एका लष्करी तळावर हवाई हल्ला केला, त्यात इराणी रिव्होल्युशनरी गार्ड्सचे वरिष्ठ अधिकारी ठार झाले. त्याच्या प्रत्युत्तरात इराणने इस्रायलवर तब्बल ३५० हून अधिक ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा हल्ला केला होता.

या पार्श्वभूमीवर, इराणच्या अणु क्षमतेविषयी पुन्हा जागतिक चिंता वाढली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान याओर लेपिड यांनी पुन्हा एकदा जगासमोर हे स्पष्ट केलं की, “इराण अण्वस्त्राच्या उंबरठ्यावर उभा आहे आणि त्याला थांबवणं ही इस्रायलची जबाबदारी आहे.”

जर हे लीक झालेले दस्तऐवज खरी ठरले, तर इस्रायलला इराणवर आक्रमण करण्यासाठी आणखी एक कारण मिळेल आणि मध्यपूर्वेतील तणाव अधिक उंचावेल.

अमेरिका-इराण अणुकराराची सध्याची स्थिती

२०१५ मध्ये ओबामा प्रशासनाच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका व इराण यांच्यात JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action)हा ऐतिहासिक अणु करार झाला. त्यामध्ये इराणने आपल्या अणु कार्यक्रमावर मर्यादा घालण्याचे मान्य केले आणि त्याबदल्यात आंतरराष्ट्रीय निर्बंध उठवण्यात आले.

मात्र, २०१८ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने हा करार एकतर्फी रद्द केला. त्यानंतर इराणने हळूहळू आपल्या अणु कार्यक्रमाचे मर्यादित नियंत्रण झुगारले. २०२४ पासून बायडेन प्रशासन आणि इराणमधील सरकार दरम्यान पुन्हा कराराला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, मात्र इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर ही चर्चा पूर्णपणे थांबली आहे.

आता हे नवीन लीक दस्तऐवज अमेरिकेला पुन्हा कठोर भूमिका घ्यायला भाग पाडू शकतात.

पाकिस्तानवरचा दबाव वाढणार?

पाकिस्तानचे अणु कार्यक्रम २० वर्षांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या टप्प्यावर संशयित बनले होते. मात्र पाकिस्तानने कधीही या लीक ट्रान्सफरची कबुली दिली नाही.

आता ही नवीन माहिती पुढे आल्याने *जागतिक अणुशस्त्र नियंत्रण संस्था* पाकिस्तानकडे कठोर उत्तर मागतील. विशेषतः अमेरिका आणि युरोपियन संघटनांकडून पाकिस्तानच्या संरक्षण आणि अणु तंत्रज्ञान निर्यातीवर निर्बंध लावण्याची मागणी होऊ शकते.

भारताच्या दृष्टिकोनातून धोका

भारत हा स्वतः अणुशक्ती असला तरी अणु प्रसारविरोधी धोरण पाळणारा जबाबदार देश म्हणून जगात मानला जातो. पण पाकिस्तान जर अशा गुप्त मार्गाने अणु तंत्रज्ञानाचा प्रसार करत असेल, तर भारतासाठी हे मोठा धोका ठरू शकतो.

* अफगाणिस्तान, इराण आणि चीनच्या सीमेवर भारताला तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
* इस्रायल-इराण युद्ध पेटल्यास भारताचे खाडी देशांतील हितसंबंध धोक्यात येतील.
* अमेरिका-इराण तणाव वाढल्यास भारताच्या ऊर्जा आयातीवर (विशेषतः कच्च्या तेलावर) परिणाम होऊ शकतो.

इराण आणि पाकिस्तानमधील अणु तंत्रज्ञानाचा गुप्त व्यवहार हा केवळ ऐतिहासिक बाब राहिलेली नाही. तो अजूनही वर्तमानातील अस्थिरतेचा केंद्रबिंदू ठरतोय. लीक झालेल्या दस्तऐवजांनी पाकिस्तानवरच्या संशयाची परत उजळणी केली आहे, आणि इराणच्या अणु क्षमतेविषयी नव्याने चिंता व्यक्त होऊ लागली आहे.

इस्रायल-इराण युद्ध आणि अमेरिका-इराण अणु कराराच्या संधी या सर्व बाबी आता एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताला अधिक धोरणात्मक, सुस्पष्ट आणि सजग भूमिका घेणं अत्यावश्यक ठरणार आहे.