वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Russian Crude Oil मध्य पूर्वेत इराण-इस्रायल यांच्यातील युद्ध आणि तेलाच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्यानंतर भारताने पुन्हा एकदा रशियाकडे मोर्चा वळवला आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, भारत आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवण्याचा विचार करत आहे.Russian Crude Oil
गेल्या काही दिवसांपासून स्ट्रॅट ऑफ होर्मुजमार्गे होणारा तेलाचा पुरवठा जवळपास थांबला आहे, त्यामुळे सरकारी रिफायनरीज आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लीत तातडीची बैठक घेऊन पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे.Russian Crude Oil
भारताची समुद्रात उभ्या असलेल्या रशियन तेल टँकर खरेदी करण्याची तयारी
अहवालानुसार, भारत सध्या भारतीय समुद्राजवळ किंवा आशियाई जलक्षेत्रात असलेल्या रशियन तेल कार्गो खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. आकडेवारीनुसार, सध्या सुमारे 95 लाख बॅरल रशियन कच्चे तेल टँकरमध्ये भरून आशियाई देशांच्या आसपास वेटिंग मोडमध्ये आहे. पुरवठ्यात घट झाल्यास, भारत हे टँकर त्वरित स्वीकारू शकतो, ज्यामुळे वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होईल.
भारतासाठी रशियन तेल का महत्त्वाचे आहे?
स्वस्त पर्याय: रशिया भारताला बेंचमार्क किमतींपेक्षा सवलतीच्या दरात तेल ऑफर करतो.
पुरवठा सुरक्षा: मध्य पूर्वेत तणाव निर्माण झाल्यास, स्ट्रैट ऑफ होर्मुजमधून पुरवठा थांबतो, रशिया एक सुरक्षित पर्याय आहे.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: स्वस्त तेल मिळाल्याने देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहतात आणि महागाई नियंत्रणात राहते.
फेब्रुवारीमध्ये रशियन तेलाची खरेदी विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचली होती
अमेरिकेच्या दबावामुळे आणि निर्बंधांच्या कठोरतेमुळे भारताने गेल्या काही महिन्यांत रशियाकडून तेलाची खरेदी कमी केली होती. फेब्रुवारीमध्ये भारताने रशियाकडून दररोज केवळ 10 लाख बॅरल तेल खरेदी केले, जे सप्टेंबर 2022 नंतरची सर्वात नीचांकी पातळी आहे. तथापि, आता मध्यपूर्वेतील युद्धाची परिस्थिती आणि जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाची कमतरता लक्षात घेता, भारताने आपली रणनीती बदलण्याचे संकेत दिले आहेत.
अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर अतिरिक्त शुल्क लावले होते
गेल्या महिन्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यात एका अंतरिम व्यापार करारावर चर्चा झाली होती. यात भारतावर लागू होणारे शुल्क (टॅरिफ) 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्याची चर्चा होती. खरं तर, या 50% शुल्कापैकी (टॅरिफ) अर्धा भाग रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांसाठी ‘दंडात्मक शुल्क’ होता.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशाद्वारे भारतावर लागू असलेले 25% शुल्क (टॅरिफ) रद्द केले होते. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, त्यांनी ही सवलत दिली कारण भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवण्यास सहमती दर्शवली आहे. मात्र, भारताने सार्वजनिकरित्या अशी कोणतीही वचनबद्धता कधीही स्वीकारलेली नाही. रशियानेही म्हटले आहे की, त्यांना भारताच्या भूमिकेत बदल होण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App