LPG Booking Gap : गावांमध्ये 45 दिवसांनंतर दुसरा घरगुती LPG सिलिंडर; साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने 20 दिवसांची मुदत वाढवली

By, Pravin Wankhade - March 14, 2026 08:30:06

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : LPG Booking Gap अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे देशभरात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलिंडरची काळाबाजार आणि साठेबाजीही होत आहे, हे थांबवण्यासाठी सरकारने बुकिंगच्या नियमांमध्ये पुन्हा बदल केले आहेत.LPG Booking Gap

आता ग्रामीण भागातील ग्राहकांना सिलिंडर मिळाल्यानंतर पुढील सिलिंडर ४५ दिवसांनी बुक करता येणार आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी संसदेत सांगितले की, पुरवठा अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि अनावश्यक ‘पॅनिक बुकिंग’ थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.LPG Booking Gap

एलपीजी सिलिंडर बुकिंगचे नियम ६ दिवसांत तीन वेळा बदलले

6 मार्च: घरगुती LPG बुकिंगसाठी लॉक-इन कालावधी 21 दिवसांचा करण्यात आला. यापूर्वी बुकिंगसाठी असा कोणताही नियम नव्हता.
9 मार्च: अचानक मागणी वाढल्यामुळे तेल कंपन्यांनी शहरांमध्ये लॉक-इन कालावधी वाढवून 25 दिवस केला.LPG Booking Gap

शेती क्षेत्रात कर्तृत्व गाजविणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिलांचा विधानभवनात सन्मान; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रे

12 मार्च: ग्रामीण भागांमध्ये सिलिंडर बुक करण्यातील अंतर 20 दिवसांनी वाढवून 45 दिवस करण्यात आले, जेणेकरून सिलिंडरचा पुरवठा व्यवस्थापित करता येईल.

55 दिवसांऐवजी 15 दिवसांत बुकिंग करत आहेत लोक

गावांमध्ये सरासरी एक कुटुंब वर्षातून सुमारे 5 सिलिंडर वापरते. त्यामुळे लवकर पुन्हा बुकिंग करण्याची गरज पडत नव्हती. अलीकडे असे दिसून आले की, लोक अफवांमुळे गरज नसतानाही लवकर-लवकर सिलिंडर बुक करून साठा करत होते.

मंत्रालयाने सांगितले की, जे लोक आधी सरासरी 55 दिवसांत सिलिंडर बुक करत होते, त्यांनी अचानक 15-15 दिवसांच्या अंतराने बुकिंग सुरू केली होती. अशा प्रकारच्या आगाऊ आणि घाईघाईने केलेल्या बुकिंगमुळे सिस्टमवर दबाव वाढत होता.

फूड डिलिव्हरीच्या ऑर्डरमध्ये 50 ते 60% पर्यंत घट झाली

‘गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियन’ने सांगितले की, एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे झोमॅटो आणि स्विगीसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील फूड डिलिव्हरीच्या ऑर्डरमध्ये 50 ते 60% पर्यंत घट झाली आहे. यामुळे डिलिव्हरी पार्टनर आणि या क्षेत्राशी संबंधित इतर कामगारांच्या कमाईवर संकट आले आहे.

युनियनने केंद्रीय कामगार मंत्र्यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. युनियनची मागणी आहे की, झोमॅटो, स्विगी आणि इतर प्लॅटफॉर्मनी प्रभावित झालेल्या प्रत्येक कामगाराला तात्काळ 10,000 रुपये मदत निधी द्यावा. कामगारांचे आयडी बंद करण्यावर 3 महिन्यांची बंदी घालावी.

सरकारने तयारीचा आढावा सादर केला

पेट्रोलियम, परराष्ट्र, शिपिंग आणि माहिती-प्रसारण मंत्रालयाच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले की, देशात इंधनाचा पुरेसा साठा आहे, परंतु पुरवठा साखळीवर युद्धाचे सावट आहे.

घरगुती एलपीजी उत्पादन जे कालपर्यंत 25% वाढले होते, ते आता 28% पर्यंत वाढले आहे. देशभरात सुमारे 1 लाख पेट्रोल पंप सुरू आहेत. कुठेही साठा संपल्याची बातमी नाही.

रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्सना एक महिन्यासाठी बायोमास, रॉकेल किंवा कोळसा वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, जेणेकरून एलपीजीचा वापर केवळ आवश्यक क्षेत्रांसाठीच करता येईल.

शहरी भागातील लोक 25 दिवसांपूर्वी दुसरा सिलिंडर बुक करू शकणार नाहीत. हे पाऊल उचलण्यात आले आहे जेणेकरून साठेबाजी होऊ नये आणि प्रत्येकाला गरजेनुसार गॅस मिळू शकेल.