LPG Allocation : LPG संकट- राज्यांना 23 मार्चपासून 20% जास्त गॅस मिळेल; केंद्राने म्हटले- ढाबे-हॉटेल यांना प्राधान्य मिळावे

By, Pravin Wankhade - March 22, 2026 08:30:30

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : LPG Allocation देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांना एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 23 मार्चपासून राज्यांना आता पूर्वीपेक्षा 20% जास्त गॅस दिला जाईल. यानंतर राज्यांना मिळणारा एकूण पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या (प्री-क्रायसिस लेव्हल) 50% पर्यंत पोहोचेल.LPG Allocation

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून ही माहिती दिली. यात म्हटले आहे की, सामुदायिक स्वयंपाकघरे, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स आणि औद्योगिक कॅन्टीनला प्राधान्य दिले जावे.LPG Allocation

यासोबतच, स्थलांतरित मजुरांना प्राधान्याने 5 किलोचे फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, गॅसची काळाबाजार किंवा गैरवापर रोखण्यासाठी पावले उचलण्यासही सांगितले आहे.LPG Allocation

कौशल्याधारित शिक्षणातून महाराष्ट्राची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल; रत्न टाटा कौशल्य विद्यापीठात पहिल्या दीक्षांत समारंभात विद्यार्थ्यांना पदव्या प्रदान

‘प्री-क्रायसिस लेव्हल’ म्हणजे काय?

‘प्री-क्रायसिस लेव्हल’ म्हणजे देशात गॅस संकट सुरू होण्यापूर्वीचा काळ. सध्या राज्यांना खूप कमी पुरवठा मिळत होता, जो आता वाढवून जुन्या मागणीच्या अर्धा (50%) करण्यात आला आहे.

अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा जवळपास थांबला आहे. यामुळे सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक संस्थांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जेणेकरून घरगुती सिलेंडरच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ नये.

ढाबे, हॉटेल्स आणि इंडस्ट्रियल कॅन्टीनला प्राधान्य मिळेल

ही अतिरिक्त 20% गॅस विशिष्ट क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन दिली जाईल. डॉ. नीरज मित्तल यांच्या पत्रानुसार, हा पुरवठा सर्वप्रथम रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स आणि इंडस्ट्रियल कॅन्टीनला मिळेल. सरकारचा उद्देश आहे की, खाद्यपदार्थांच्या सेवांवर आणि अन्न उद्योगावर कमीतकमी परिणाम व्हावा.

फूड प्रोसेसिंग आणि डेअरी क्षेत्रालाही दिलासा

गॅसच्या अतिरिक्त पुरवठ्याचा फायदा फूड प्रोसेसिंग युनिट्स आणि डेअरी क्षेत्रालाही मिळेल. यासोबतच, राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या स्वस्त दरातील कॅन्टीन आणि आउटलेट्सचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. सामुदायिक स्वयंपाकघरांना (कम्युनिटी किचन) देखील प्राधान्य देण्यात आले आहे, जेणेकरून सामान्य लोकांना सहजपणे अन्न मिळत राहील.

स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो वजनाच्या सिलिंडरची व्यवस्था

मंत्रालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या गरजांचीही दखल घेतली आहे. पत्रात म्हटले आहे की, 5 किलो वजनाचे FTL गॅस सिलिंडर स्थलांतरित मजुरांना दिले जावेत. यासोबतच, राज्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, या अतिरिक्त गॅसची काळाबाजार किंवा गैरवापर होऊ नये यासाठी कठोर पावले उचलली जावीत.

पुढील आदेशापर्यंत ही व्यवस्था सुरू राहील

ही नवीन व्यवस्था 23 मार्चपासून लागू होईल आणि पुढील सूचनेपर्यंत सुरू राहील. सध्या देशात एलपीजीची कमतरता आहे, अशा परिस्थितीत पुरवठा 50% पर्यंत वाढवणे हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे, जेणेकरून भविष्यात पुरवठा पूर्वीच्या सामान्य पातळीवर (100%) पोहोचवता येईल.

इराण-अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळे गॅसची कमतरता

इराणवर 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने एकत्रितपणे हल्ला केला. दोन्ही देशांनी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर आणि अणुसुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले.

या हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने या मोहिमेला ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ असे नाव दिले.

या युद्धानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) तणाव वाढला आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला. हाच मार्ग भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील सुमारे 80-85% एलपीजी (LPG) येथूनच येतो. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त गॅस बाहेरून मागवतो.

याच कारणामुळे देशात एलपीजीच्या (LPG) तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. तथापि, सरकारने लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की देशात गॅस आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.