India iphone : भारतात आयफोन बनवणाऱ्या अभियंत्यांना चीनने परत बोलावले; केंद्र सरकारने म्हटले- ॲपलकडे अजूनही पुरेसे अभियंते

By, Pravin Wankhade - July 15, 2025 10:30:39

0

वृत्तसंस्था

चेन्नई : India iphone भारतात आयफोन उत्पादक कंपनी फॉक्सकॉनमधून ३०० हून अधिक चिनी अभियंते आणि तंत्रज्ञांना अचानक परत बोलावल्यानंतर भारत सरकारने प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारने म्हटले आहे की, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. उत्पादनावर परिणाम न करता काम सुरू ठेवण्यासाठी ॲपलकडे पुरेसे अभियंते आहेत.India iphone

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ॲपलकडे पर्याय आहेत आणि ते या आव्हानाचा सामना करू शकतात. हे प्रकरण प्रामुख्याने ॲपल आणि फॉक्सकॉन यांच्यातील आहे. हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा ॲपल भारतात आयफोन १७ बनवण्याची तयारी करत आहे. जुलैमध्ये त्याचे चाचणी उत्पादन सुरू होण्याची शक्यता आहे. ऑगस्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले जाईल.India iphone

Fadnavis : देवेंद्र फडणवीस म्हणाले- जनसुरक्षा विधेयक सर्वानुमते मंजूर; ते संविधानाला न मानणाऱ्या शक्तीविरोधात

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम करण्यासाठी चीनने अभियंते आणि तंत्रज्ञांना परत बोलावण्याचे आदेश दिले आहेत.

चिनी अभियंते भारतात हाय-टेक असेंब्ली लाईन्स हाताळतात

चिनी अभियंते फॉक्सकॉनच्या हाय-टेक असेंब्ली लाईन्स, फॅक्टरी डिझाइन आणि भारतीय कामगारांना प्रशिक्षण देण्यावर काम करत होते.

यासाठी भारत सरकारने चिनी अभियंत्यांना व्हिसा सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली होती, जेणेकरून उत्पादनात कोणताही अडथळा येऊ नये.

चिनी कामगारांच्या जाण्यामुळे कारखान्यांमधील काम मंदावू शकते

सूत्रांनी सांगितले की, “चिनी कर्मचाऱ्यांची संख्या १% पेक्षा कमी आहे, परंतु उत्पादन आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन यासारख्या महत्त्वाच्या कामांमध्ये ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. चिनी सरकारने आपल्या नागरिकांना परत बोलावण्याचा आदेश दिल्याने कारखान्यांमधील काम मंदावू शकते.”

अलिकडेच चीनने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये (EV) आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांचा पुरवठा देखील थांबवला आहे. अशा परिस्थितीत, चीनच्या या दोन्ही पावलांकडे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीला कमकुवत करण्याची रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे.

चीन कदाचित भारतासोबत ‘जैसे थे’ धोरण स्वीकारत असेल, कारण त्यांच्या कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांना बिझनेस व्हिसा मिळविण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. आम्ही या प्रकरणावर सरकारला अहवाल पाठवण्याची योजना आखत आहोत, असे एका उद्योग सूत्राने सांगितले.