India GDP : तिसऱ्या तिमाहीत GDP वाढ 7.8% राहिली; 50% ट्रम्प टॅरिफ असूनही अर्थव्यवस्था मजबूत

By, Pravin Wankhade - February 28, 2026 08:00:56

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : India GDP आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) जीडीपी वाढ 7.8% राहिली आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने 27 फेब्रुवारी रोजी ही आकडेवारी जाहीर केली. यावेळी जीडीपीची गणना 2011-12 या आधारभूत वर्षाऐवजी 2022-23 च्या आधारावर करण्यात आली आहे.India GDP

या नवीन मालिकेनुसार, तिमाहीत वास्तविक जीडीपी 84.54 लाख कोटी रुपये होती, जी मागील वर्षी याच तिमाहीत 78.41 लाख कोटी रुपये होती. सरकारने संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाजही वाढवून 7.6% केला आहे, जो मागील वर्षी 7.1% होता.India GDP

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले- पुढील 5 वर्षांत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर होईल

जीडीपी वाढीची प्रमुख वैशिष्ट्ये

FY26 मध्ये वास्तविक GDP वाढ 7.6% राहण्याचा अंदाज. नाममात्र GDP मध्ये 8.6% वाढ झाली.
ही कामगिरी दुसऱ्या तिमाहीत (8.4%) आणि तिसऱ्या तिमाहीत (7.8%) दिसलेल्या वाढीमुळे आहे.
FY24 मध्ये 7.2% आणि FY25 मध्ये 7.1% वास्तविक GDP वाढ नोंदवली गेली होती.

ट्रम्पच्या शुल्कामुळे आणि जागतिक दबावामध्ये दिलासा

ही आकडेवारी यासाठीही महत्त्वाची आहे, कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेल्या 50% शुल्कानंतरची ही पहिली पूर्ण तिमाही आहे. जागतिक अनिश्चितता असूनही, भारताचा 7.8% वाढीचा दर हे दर्शवतो की देशांतर्गत मागणी आणि उत्पादन क्षेत्रात मजबूत स्थिती कायम आहे.

नोकर, चालक आणि ई-वाहन डेटा देखील समाविष्ट केला

जीडीपीच्या नवीन मालिकेत 2022-23 हे आधार वर्ष (बेस ईयर) बनवले आहे. आर्थिक अंदाजांना अधिक अचूक बनवण्यासाठी, यात आता जीएसटी नेटवर्क, ई-वाहन डेटाबेस आणि घरांमध्ये काम करणारे कुक, ड्रायव्हर आणि घरगुती नोकरांच्या सेवांशी संबंधित डेटा देखील समाविष्ट केला आहे.

सामान्यतः दर 5 वर्षांनी आधार वर्ष (बेस-ईयर) बदलले जाते

वेळेनुसार अर्थव्यवस्थेत होणारे मोठे बदल नोंदवण्यासाठी वेळोवेळी आधार वर्ष (बेस ईयर) बदलले जाते. सामान्यतः मंत्रालय दर पाच वर्षांनी डेटा मालिका अद्ययावत करते, परंतु कोविड महामारी आणि जीएसटी लागू झाल्यामुळे या कामात विलंब झाला.

1950 पर्यंतचे नवीन आकडे डिसेंबर 2026 पर्यंत येतील

सरकार केवळ नवीन आकडेच जारी करणार नाही, तर जुन्या आकड्यांची देखील नवीन आधार वर्षाच्या (बेस ईयर) हिशोबाने पुन्हा गणना करेल. मंत्रालयाने संकेत दिले आहेत की या नवीन फ्रेमवर्क अंतर्गत ‘बॅक-सीरीज’ डेटा (1950-51 पर्यंतचे आकडे) डिसेंबर 2026 पर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे.