China & Neighbours : चीनसह शेजारील देशांसाठी भारतात गुंतवणूक सोपी; परदेशी गुंतवणुकीचे नियम बदलले; 10% पेक्षा कमी भागभांडवलावर मंजुरीशिवाय गुंतवणूक शक्य

By, Pravin Wankhade - March 11, 2026 04:00:56

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : China & Neighbours केंद्र सरकारने चीनसह भारतासोबत सीमा सामायिक करणाऱ्या म्हणजेच शेजारील देशांकडून येणाऱ्या परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (FDI) नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (10 मार्च) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रेस नोट 3 म्हणजेच FDI धोरणाच्या नियमांमधील बदलांना मंजुरी देण्यात आली.China & Neighbours

नवीन नियमांनुसार, आता अशा गुंतवणूक प्रस्तावांना आपोआप मंजुरी मिळेल, ज्यात शेजारील देशातील गुंतवणूकदाराचा हिस्सा 10% पेक्षा कमी असेल आणि त्याचे कंपनीवर कोणतेही नियंत्रण नसेल. यासोबतच, स्ट्रॅटेजिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी 60 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.China & Neighbours

खरं तर, जेव्हा एखादी परदेशी कंपनी किंवा व्यक्ती भारतात एखाद्या कंपनीत, कारखान्यात, व्यवसायात किंवा प्रकल्पात थेट पैसे गुंतवते, तेव्हा त्याला FDI म्हणतात.China & Neighbours

म्युनिसिपल बाँडच्या माध्यमातून नाशिकच्या विकासाला गती; कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहरात 25000 कोटींची विकासकामे

स्टार्टअप्स आणि डीप टेक कंपन्यांना फायदा होईल

सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम भारतीय स्टार्टअप्स आणि डीप टेक क्षेत्रावर होईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, या बदलांचा उद्देश जागतिक निधीतून गुंतवणूक मिळवणे आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ (ईज ऑफ डूइंग बिझनेस) वाढवणे हा आहे.

आतापर्यंत, प्रेस नोट 3 मुळे अनेक जागतिक प्रायव्हेट इक्विटी (PE) आणि व्हेंचर कॅपिटल (VC) फंडांना गुंतवणूक करण्यात अडचणी येत होत्या, कारण त्यात शेजारील देशांतील गुंतवणूकदारांचा छोटा हिस्सा देखील समाविष्ट होता. आता 10% ची मर्यादा निश्चित झाल्यामुळे निधीचा प्रवाह सोपा होईल.

‘लाभार्थी मालक’ (बेनिफिशियल ओनर) ची व्याख्या स्पष्ट झाली

सरकारने गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘लाभार्थी मालका’ची (Beneficial Owner) व्याख्या आता मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक (PMLA) नियम, 2005 नुसार केली आहे.

जर एखाद्या गुंतवणुकीमध्ये भू-सीमा असलेल्या देशातील गुंतवणूकदाराचा वाटा 10% पेक्षा कमी असेल आणि तो कंपनीच्या निर्णयांवर परिणाम करत नसेल, तर त्याला सरकारी मंजुरी घेण्याची गरज नाही.

अशा परिस्थितीत भारतीय कंपनीला फक्त उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) म्हणजेच डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेडला याची माहिती द्यावी लागेल.

60 दिवसांत गुंतवणुकीवर निर्णय, संयुक्त उपक्रम (जॉइंट व्हेंचर) बनवणे सोपे

कॅबिनेटने उत्पादन क्षेत्रासाठी एका ‘फास्ट ट्रॅक’ मंजुरी प्रणालीलाही हिरवा कंदील दाखवला आहे. आता विशेष उत्पादन क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांवर सरकारला 60 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल.

यामुळे भारतीय कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांसोबत मिळून तंत्रज्ञान भागीदारी करण्यास आणि संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) स्थापन करण्यास मदत होईल. सरकारचे मत आहे की, यामुळे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीचा (ग्लोबल सप्लाय चेन) भाग बनणे सोपे होईल.

इलेक्ट्रॉनिक आणि सौर क्षेत्राला सर्वाधिक फायदा होईल

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या बदलांमुळे विशेषतः तीन क्षेत्रांना सर्वाधिक फायदा होईल…

इलेक्ट्रॉनिक घटक: मोबाइल-लॅपटॉपचे भाग बनवणाऱ्या कंपन्यांना परदेशी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान मिळू शकेल.
भांडवली वस्तू: अवजड यंत्रसामग्री आणि औद्योगिक उपकरणांच्या उत्पादनात वाढ होईल.
सौर सेल: अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढेल.
सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड नाही, भारतीय नियंत्रण आवश्यक

नियमांमध्ये शिथिलता असूनही सरकारने सुरक्षा कायम ठेवली आहे. संवेदनशील क्षेत्रात जलद मंजुरी तेव्हाच मिळेल, जेव्हा त्या कंपनीची बहुसंख्य भागभांडवल आणि नियंत्रण भारतीय नागरिक किंवा भारतीय कंपन्यांकडेच राहील.

हे सुनिश्चित केले आहे की, कोणत्याही गुंतवणुकीमुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचू नये आणि कंपनीची सूत्रे भारतीयांच्या हातातच राहावीत.