India-Bangladesh : बीएनपी सरकारमुळे भारत-बांग्लादेश संबंधांत सुधारणा:8 प्रकल्पांना पुन्हा गती, उभय देशांतील संबंध पूर्ववत करण्यास वेग; व्हिसा सेवाही उपलब्ध

By, Pravin Wankhade - March 30, 2026 08:00:57

0

वृत्तसंस्था

ढाका : India-Bangladesh बांग्लादेशात ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या राजकीय बदलानंतर सत्तेवर आलेल्या बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकारमुळे भारत-बांग्लादेश संबंधांत सुधारणा होण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. दीड वर्षांच्या तणावानंतर उभय देशांनी रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना वेग आणला आहे. नवीन सरकारने सत्तेवर येताच मंआधीचे सामंजस्य करार (एमओयू) आणि प्रकल्प पुन्हा मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. शपथविधीनंतरच्या पहिल्याच आठवड्यात भारतीयांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू केले.India-Bangladesh

दोन्ही देशांनी एलओसी – भारताकडून पायाभूत प्रकल्पांसाठी दिले जाणारे सॉफ्ट कर्ज अंतर्गत सुरू असलेल्या ४३ प्रकल्पांचा आढावा घेतला. त्यापैकी १४ प्रकल्प पूर्ण झाले असून काही प्रकल्पांना पुन्हा गती देण्यावर सहमती झाली.. पूर्वी रद्द झालेले ५ आणि अडकलेले ३ असे एकूण ८ प्रकल्प व भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन २०२६ पर्यंत पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.India-Bangladesh

नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला; पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान!!

नवीन ऊर्जा : इराण संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पाइपलाइन पुन्हा सुरू

भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन मार्च २०२३ मध्ये सुरू झाली होती. या पाइपलाइनद्वारे नुमालिगढ रिफायनरी येथून बांग्लादेशातील पर्बतीपुर येथे डिझेलचा पुरवठा केला जात होता. मात्र ५ ऑगस्ट २०२४ नंतर झालेल्या राजकीय बदलामुळे हा पुरवठा थांबला आणि पाइपलाइन बंद पडली. २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत ती पुन्हा सुरू होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे बांग्लादेशला पर्यायी आयातीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. जागतिक स्तरावर इराण तसेच पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर ताण वाढला.

नवा मार्ग : एलओसी बैठकीत ४३ प्रकल्पांचा आढावा, रेल्वे प्रकल्पांवर भर

ढाका येथे भारत-बांग्लादेश एलओसीची १९ वी आढावा बैठक झाली. या बैठकीत ४३ प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेऊन वेग देण्यावर भर दिला. सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प या सहकार्यांतर्गत राबवले जात आहेत. यांपैकी १४ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.गेल्या तीन वर्षांत ८,२०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे करार देण्यात आले आहेत. संपर्क व्यवस्था आणि व्यापाराला थेट चालना मिळत असल्यामुळे रेल्वे प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. नव्या रेल्वेमंत्र्यांनी हे प्रकल्पसर्वोच्च प्राधान्यक्रमावर ठेवले.

५ ऑगस्ट २०२४ नंतर भारत-बांग्लादेश संबंध जवळपास ठप्प झाले होते. भारताने बहुतांश व्हिसा श्रेणी तात्पुरत्या थांबवल्या होत्या, तर बांग्लादेशने वाणिज्यदूतावासातील काही सेवा बंद केल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही देशांत पडद्यामागे चर्चा सुरू झाली. बीएनपी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालय स्तरावर अनेक बैठका झाल्या. भारताचे उच्चायुक्त आणि बांग्लादेशचे परराष्ट्र मंत्री यांच्यात सातत्याने संपर्क ठेवण्यात आला. सुरुवातीच्या टप्प्यात विश्वास निर्माण करण्यावर भर दिला. याच धोरणात सरकार स्थापन होताच पहिल्याच आठवड्यात भारतीयांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली. २० फेब्रुवारीपासून दिल्लीसह सर्व वाणिज्यदूत कार्यालयांत या सेवा सुरू झाल्या. त्यानंतर वाहतूक, रेल्वे आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सामंजस्य करारही पुन्हा सक्रिय करण्यात आले.