Govt Caps : जेट इंधन 100% महाग, पण भारतात दरवाढ मर्यादित; प्रवाशांना मोठा दिलासा

By, Pravin Wankhade - April 2, 2026 05:00:21

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Govt Caps आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेट इंधन म्हणजेच एटीएफ (Aviation Turbine Fuel) चे दर 100% पेक्षा जास्त वाढले असतानाही भारत सरकारने देशांतर्गत बाजारात दरवाढ केवळ 25% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशांतर्गत विमानप्रवासाच्या तिकिटांमध्ये मोठी झेप येण्यापासून काही प्रमाणात बचाव होणार आहे.Govt Caps

एटीएफच्या किमतीत नेमकी किती वाढ?

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जेट इंधनाचे दर दुप्पट होण्याच्या मार्गावर होते. मात्र, सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे भारतात ही वाढ नियंत्रित ठेवण्यात आली आहे.
दिल्लीमध्ये एटीएफचा दर आता सुमारे ₹1,04,927 प्रति किलोलीटर झाला आहे, जो मार्चमध्ये ₹96,638 होता.Govt Caps

महाराष्ट्रात नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन; फडणवीस मंत्रिमंडळाचा निर्णय

सरकारला हस्तक्षेप का करावा लागला?

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, होर्मुज सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठा ताण निर्माण झाला आहे.

हा मार्ग जगातील कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत आपल्या गरजेचा मोठा भाग या मार्गातून आयात करतो. पुरवठा अडथळ्यामुळे किमती झपाट्याने वाढल्या.

आंतरराष्ट्रीय विमानांना सवलत नाही

सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही दरमर्यादा केवळ देशांतर्गत विमानसेवांसाठी आहे.
आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर चालणाऱ्या विमानांना मात्र वाढीव दरच भरावे लागतील, कारण त्यांना जागतिक बाजारातील किमती लागू होतात.

प्रवाशांच्या तिकिटांवर काय परिणाम?

दरवाढ 25% पर्यंत मर्यादित ठेवल्यामुळे विमानभाड्यात अचानक मोठी वाढ होणार नाही.
तथापि, इंधन खर्च वाढल्यामुळे एअरलाईन्स तिकिटांमध्ये किरकोळ वाढ करू शकतात.

ATF दर कसे ठरवले जातात?

भारतामध्ये 2001 पासून एटीएफचे दर आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कनुसार ठरवले जातात.
सरकारी तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी नवीन दर जाहीर करतात.

पुढे काय होऊ शकते?

सरकारने सध्या ‘टप्प्याटप्प्याने दरवाढ’ (staggered increase) करण्याची भूमिका घेतली आहे. म्हणजे एकदम मोठी वाढ न करता हळूहळू दर वाढवले जातील.

पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाला आणि पुरवठा पूर्ववत झाला, तर भविष्यात किमती स्थिर होण्याची शक्यता आहे.

25% मर्यादा असूनही दर का वाढले?

सरकारने 25% ही कमाल मर्यादा (cap) ठेवली आहे. म्हणजे दर वाढ 25% पर्यंत जाऊ शकते, पण प्रत्येक वेळी तेवढीच वाढ होईल असे नाही.

कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत 100% वाढ झाली असली, तरी भारतात एटीएफ तयार करताना रिफायनिंग, वाहतूक आणि कर यांचा समावेश होतो. सध्या सरकारने या वाढीचा काही भागच ग्राहकांवर टाकण्याची परवानगी दिली आहे.

जागतिक पातळीवर इंधन दर झपाट्याने वाढत असताना भारताने हस्तक्षेप करून देशांतर्गत विमानप्रवास काही प्रमाणात परवडणारा ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे प्रवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी पुढील परिस्थिती पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय तणाव आणि पुरवठ्यावर अवलंबून राहणार आहे.