New Income Tax : नवीन आयकर नियमांचा मसुदा जारी; नियमांची संख्या 511 वरून 333 पर्यंत कमी झाली; 1 एप्रिलपासून नवीन प्रणाली लागू

By, Pravin Wankhade - February 9, 2026 05:00:21

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : New Income Tax आयकर विभागाने शनिवारी ‘इनकम टॅक्स रूल्स, 2026’ चा नवीन मसुदा जारी केला आहे. हे नवीन नियम पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. सरकारचा उद्देश कर भरण्याची प्रक्रिया सोपी करणे आणि सामान्य करदात्यांसाठी नियम सुलभ करणे हा आहे.New Income Tax

नवीन प्रस्तावित मसुद्यात नियम आणि फॉर्मच्या संख्येतही कपात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत लागू असलेल्या ‘इनकम टॅक्स रूल्स, 1962’ मध्ये एकूण 511 नियम आणि 399 फॉर्म होते. नवीन मसुद्यात त्यांची संख्या कमी करून आता फक्त 333 नियम आणि 190 फॉर्म करण्यात आले आहेत.New Income Tax

विभागाने ज्या तरतुदींची आता गरज नव्हती त्या काढून टाकल्या आहेत आणि अनेक समान नियमांना एकत्र जोडले आहे. यामुळे कर प्रणालीची गुंतागुंत कमी होईल.New Income Tax

उद्योगांना त्रास देणाऱ्या घटकांना ठोकून काढू; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा इशारा

सामान्य माणसासाठी सोप्या भाषेत फॉर्म तयार केले जातील

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले होते की, आयकर नियम आणि फॉर्म सोपे केले जातील जेणेकरून सामान्य नागरिक कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचे स्वतःच पालन करू शकतील. नवीन मसुद्यात फॉर्म पुन्हा डिझाइन करण्यात आले आहेत.

तज्ञांचे म्हणणे आहे की, फॉर्मची भाषा आता अधिक ‘युजर-फ्रेंडली’ (वापरकर्त्यासाठी सोपी) बनवण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रशासकीय आणि कायदेशीर गुंतागुंत कमी होईल. तसेच, फॉर्मसोबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनाही सोप्या करण्यात आल्या आहेत.

22 फेब्रुवारीपर्यंत लोक सूचना देऊ शकतात

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने हा मसुदा सार्वजनिक केला आहे. सामान्य नागरिक आणि भागधारक पुढील १५ दिवसांपर्यंत म्हणजेच २२ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या प्रस्तावांवर आपली मते/सूचना देऊ शकतात. सरकारचे मत आहे की, जनतेची मते घेतल्याने कायद्याला अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक बनवता येईल. सूचनांच्या आधारावर अंतिम नियमांना अधिसूचित केले जाईल.

नवीन आयकर विधेयकातील ४ महत्त्वाच्या गोष्टी…

आयकर बिलात असेसमेंट वर्षाची जागा ‘टॅक्स इयर’ने घेतली आहे. बिलाची पाने ८२३ वरून ६२२ पर्यंत कमी झाली आहेत. तथापि, प्रकरणांची संख्या २३ च आहे. कलम २९८ वरून ५३६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहेत आणि शेड्यूल्स देखील १४ वरून १६ झाली आहेत.

क्रिप्टो मालमत्ता कोणत्याही अघोषित उत्पन्नाखाली गणली जाईल, जसे सध्या रोख रक्कम, बुलियन आणि दागिने समाविष्ट केले जातात. असे यासाठी केले आहे जेणेकरून डिजिटल व्यवहारांना देखील पारदर्शक आणि कायदेशीर पद्धतीने नियंत्रित करता येईल.

बिलात करदात्यांच्या सनदेचा (चार्टर) समावेश करण्यात आला आहे, जी करदात्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करेल आणि कर प्रशासनाला अधिक पारदर्शक बनवेल. ही सनद करदात्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासोबतच कर अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देखील स्पष्ट करेल.

पगाराशी संबंधित कपाती, जसे की स्टँडर्ड डिडक्शन, ग्रॅच्युइटी आणि लीव्ह एनकॅशमेंट आता एकाच ठिकाणी सूचीबद्ध करण्यात आल्या आहेत. जुन्या कायद्यातील क्लिष्ट स्पष्टीकरणे आणि तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे करदात्यांना ते समजून घेणे सोपे होईल.