वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली:कथित पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची राज्यपातळीवर चौकशी करण्याचा पश्चिम बंगाल सरकारचा डाव उधळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अशा प्रकारच्या चौकशीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का बसला आहे.In a major setback for Chief Minister Mamata Banerjee, the Supreme Court of India on Friday stayed the West Bengal government’s demand for a state probe into the alleged Pegasus snooping scandal that rocked the nation.
सर्वोच्च न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की या प्रकरणाची समांतर चौकशी होऊ शकत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी एक पॅनल आधीच स्थापन केले आहे. ते या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवरून पश्चिम बंगाल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ऑक्टोबर रोजी माजी न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांचे एक पॅनेल तयार केले होते. ते या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.
