• Download App
    UCC : भाजपशासित प्रत्येक राज्यामध्ये लागू करणारच समान नागरी कायदा; कोलकत्यातून अमित शाहांची घोषणा!!

    UCC : भाजपशासित प्रत्येक राज्यामध्ये लागू करणारच समान नागरी कायदा; कोलकत्यातून अमित शाहांची घोषणा!!

    वृत्तसंस्था

    कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपने 15 कलमी घोषणापत्र आज जाहीर केले. हे घोषणापत्र जाहीर करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली, ती म्हणजे भाजपशासित प्रत्येक राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करणारच, ही होती!!

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते भाजपने पश्चिम बंगाल साठी 15 कलमी घोषणापत्र आज जाहीर केले. त्यानंतर अमित शाह यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी पत्रकारांनी समान नागरी कायद्याला ममता बॅनर्जींचा विरोध असताना तुम्ही तो कायदा पश्चिम बंगालमध्ये कसा लागू करणार??, असा प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना अमित शाह यांनी भाजपशासित प्रत्येक राज्यामध्ये समान नागरी कायदा लागू होईलच, अशी घोषणा केली.

    अमित शाह म्हणाले :

    देशात सर्व धर्मीय लोक देशाचे नागरिक आहेत. देशाच्या नागरिकांसाठी एक समान कायदा लागू करणे म्हणजे तुष्टीकरण नाही, तर उलट एखादा नागरिक एकच विवाह करू शकेल आणि दुसरा कुठलाही नागरिक चार विवाह करू शकेल, अशी व्यवस्था टिकवून ठेवणे हे तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे. ममता बॅनर्जींनी कितीही विरोध केला, तरी पश्चिम बंगाल मध्ये भाजप सत्तेवर आल्यावर समान नागरी कायदा लागू करेलच. भाजपशासित प्रत्येक राज्यामध्ये समान नागरी कायदा आम्ही लागू करू.

    समान नागरी कायदा लागू करण्याची शिफारस मूळात भाजपने केलेली नाही. ही शिफारस संविधान सभेनेच केली आहे. संविधानात सुद्धा यासंदर्भातला ठळक आणि स्पष्ट उल्लेख आहे.

    implementation of the UCC in West Bengal, Union Home Minister Amit Shah

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीचे 5 दिवसांत 60 लाख फॉलोअर्स; जाहीरनामा प्रसिद्ध- महिलांना 50% आरक्षण, CJI ना राज्यसभेवर पाठवणार नाही

    NEET Re-Exam : नीट फेर-परीक्षेपूर्वी बनावट टेलिग्राम चॅनेलवर कारवाई; शिक्षणमंत्री म्हणाले- त्वरित ब्लॉक करा; पेपरफुटी प्रकरणात 5 आरोपींना तुरुंगात पाठवले

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द