विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनावरुन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने चार राज्यांना तसेच तेथील पोलीस प्रमुखांना नोटीस पाठविली आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे हजारो उद्योग बंद पडले असून, वाहतूक व्यवस्थाही कोलमडली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेसह रुग्ण, वृद्ध तसेच दिव्यांग यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.Human Rights Commission issues notice to four states, Farmers’ agitation is a nuisance to everybody
शेतकरी आंदोलनावरून आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. दिल्ली, राजस्थान, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार तसेच तेथील पोलीस प्रमुखांना आयोगाने नोटीस दिली आहे. उद्योग आणि इतर व्यवसायांवर आंदोलनाचा काय परिणाम होत आहे, याबाबत आर्थिक विकास संस्थेला १० आॅक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची सूचनाही केली आहे.
शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जात असलेल्या महिला कार्यकर्त्यांवर कथित सामूहिक बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणी पीडितेच्या नातेवाईकांना भरपाई मिळालेली नाही. याबाबत झज्जरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १० ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल द्यावा, असे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.
आंदोलनामुळे काही ठिकाणी लोकांना घरातून बाहेर पडू दिले जात नाही. तसेच आंदोलनस्थळी कोरोना प्रतिबंधक नियमावलीचे पालन करण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. याप्रकरणी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि गृहमंत्रालयाकडूनही अहवाल मागितला आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे उपजीविकेवर, लोकांच्या जीवनावर, वृद्धांवर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क आणि दिल्ली विद्यापीठाला सर्वेक्षण करण्यासाठी टीम नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
Human Rights Commission issues notice to four states, Farmers’ agitation is a nuisance to everybody
महत्त्वाच्या बातम्या
- महामार्गावरील सुसाट वेगाला आवर, वेग मर्यादा १२० किलोमीटरपर्यंत वाढविण्याच्या केंद्राच्या सूचनेला मद्रास उच्च न्यायालयाची स्थगिती
- भवानीपूरमध्ये सोला अना मशीदीचा आशिर्वाद घेऊन ममता बॅनर्जी यांची प्रचाराला सुरूवात, भाजपने केला घाम फुटल्याचा आरोप
- वीज बिल थकबाकी वसुलीसाठी डाव, सरकारला सावकारी वसुली करायचीय, देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप
- ‘पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन’ योजना, कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना सरकार महिना चार हजार मदत देणार