Union Home Ministry : केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: मराठीतून आलेल्या पत्रांना आता मराठीतूनच उत्तर

By, Pravin Wankhade - July 9, 2025 08:00:49

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Union Home Ministry हिंदी भाषा वापरासंदर्भात देशभरात विशेषतः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भाषिक सन्मान आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता गृह मंत्रालयाला मराठीतून प्राप्त झालेल्या पत्रांना उत्तर देखील मराठीतूनच दिले जाणार आहे. तसंच, तामिळ किंवा अन्य प्रादेशिक भाषांतील पत्रांना संबंधित भाषेतूनच उत्तर दिले जाईल.Union Home Ministry

हा निर्णय केवळ मराठीसाठीच नाही, तर देशातील सर्वच प्रादेशिक भाषांना बळकटी देणारा ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या संसदीय राजभाषा समितीने यासंदर्भात शिफारस केली होती. त्यावर आता अमलात आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

विरोधी पक्षनेते पदासाठी संख्याबळ तोकडे, म्हणून महाविकास आघाडीचे नेते सरन्यायाधीशांकडे धावले!!

संसदीय राजभाषा समितीच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मुंबईतील राजभवनात राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली. समितीचे अध्यक्ष खासदार डॉ. दिनेश वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात देशभरातील विविध राज्यांचे नऊ खासदार सहभागी होते. या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना डॉ. वर्मा यांनी मराठी भाषेसंदर्भातील महत्त्वाची घोषणा केली.

या बैठकीदरम्यान निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांनी सांगितले की, संसदीय राजभाषा समिती देशातील प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देताना हिंदी भाषेला ‘सहयोगी भाषा’ म्हणून स्थापित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. हे भाषिक समावेशकतेचं एक सकारात्मक पाऊल असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

राज्यपाल राधाकृष्णन यांचा अनुभवही ठळक

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी यावेळी आपले वैयक्तिक अनुभव सांगत भाषांबाबत संवेदनशील दृष्टिकोन मांडला. त्यांनी सांगितलं, “मी झारखंडचा राज्यपाल असताना हिंदी ही संवादाची एकमेव प्रभावी भाषा होती. आज मी ती पूर्णपणे समजतो.” त्यांनी असंही स्पष्ट केलं की, “तामिळनाडूमध्ये पालक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वळले आहेत. या शाळांमध्ये हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी उत्तम हिंदी बोलू शकतात.”

यासोबतच त्यांनी राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून दिलेल्या निर्देशांची माहिती देताना सांगितले की, “विद्यापीठांनी जर्मन, जपानी आणि मँडरिनसारख्या आंतरराष्ट्रीय भाषा शिकवण्याचीही तयारी ठेवावी.”

संसदीय समितीत कोण-कोण सहभागी?

या बैठकीसाठी उपस्थित असलेल्या संसदीय समितीतील सदस्यांमध्ये खा. रामचंद्र जांगडा (हरियाणा), खा. राजेश वर्मा (बिहार), खा. कृतिदेवी देवबर्मन (त्रिपुरा), खा. किशोरीलाल शर्मा (उत्तर प्रदेश), खा. सतपाल ब्रह्मचारी (हरियाणा), खा. डॉ. अजित गोपछडे (महाराष्ट्र), खा. विश्वेश्वर हेगडे (कर्नाटक) यांचा समावेश होता. यासोबतच संबंधित वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.