वृत्तसंस्था
बेंगलुरू : कर्नाटक हायकोर्टाने न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाला काही मुस्लिम विद्यार्थीनींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर निर्बंध घातले गेल्याने, मुस्लिम विद्यार्थीनींनी परीक्षा देण्यास नकार दिला. त्यावर आता कर्नाटकचे कायदा मंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी विधानसभेत सांगितले की, हायकोर्टाचा अंतरिम आदेश आला आहे आणि तरीही हिजाब महत्वाचा असल्याचे सांगून परीक्षा चुकवल्या, तर मात्र हे विद्यार्थी पुनर्परीक्षेसाठी बसू शकणार नाहीत. Hijab Controversy: Once you leave the exam, you will not be able to sit for the exam again !!
कर्नाटक हायकोर्टाने अंतरिम आदेश जारी करण्यापूर्वी घेतलेल्या मुख्य परीक्षा विद्यार्थ्यांना चुकल्या, तरच त्यांना पुनर्परीक्षेसाठी परवानगी दिली जाऊ शकते. आम्ही अशा प्रकरणांना एकतर अज्ञान किंवा निर्दोष मानू शकतो, असेही कायदा मंत्री मधुस्वामी म्हणाले. पण, तरीही हिजाब अधिक महत्त्वाचा असल्याचे सांगून अंतरिम आदेश आल्यानंतरही परीक्षा चुकवलेल्या विद्यार्थ्यांना परवानगी दिली जाणार नाही. कारण त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
11 फेब्रुवारी रोजी, कर्नाटक हायकोर्टाने अंतरिम आदेश जारी करून विद्यार्थ्यांना अंतिम आदेश येईपर्यंत कोणतेही धार्मिक कपडे घालण्यास मनाई केली होती. हिजाबशिवाय पेपर देण्यास तयार असणा-या मुलींना आणखी एक संधी दिली जाणार असल्याचेही मधुस्वामी यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशाला कोणीही झुगारू शकत नाही, असे ते म्हणाले. आदेशाविरुद्ध अपील करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील आहोत, असेही ते म्हणाले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App