वृत्तसंस्था
कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीचा अंतिम निकाल कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असेल. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला विचारले की, आयोगाने केवळ 696 बूथवरच फेरमतदान का जाहीर केले? यासाठी काही तपास केला होता का? यासोबतच निवडणूक आयोगाने हिंसाचाराबाबत केलेल्या कारवाईच्या अहवालावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हा अहवाल अपूर्ण आणि असमाधानकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.High Court orders regarding Bengal Panchayat Elections; The court said – the final result will depend on our order
मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवग्ननम आणि न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने केंद्र, राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला तीन जनहित याचिकांमध्ये लावण्यात आलेल्या सर्व आरोपांच्या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी होणार आहे.
हायकोर्ट म्हणाले- एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत, मग आम्ही आदेश देऊन काय फायदा?
11 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले. उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला हिंसाचाराचा आरोप करणारे ४४ हून अधिक ईमेल प्राप्त झाले होते, असा सवाल न्यायालयाने आयोगाला केला होता. आपण या परिस्थितींवर नियंत्रण का ठेवू शकलो नाही?
न्यायाधीश टीएस शिवगनम यांनी आरोप करणार्‍यांना सांगितले – पहिला दुसर्‍याला दोष देत आहे. दुसरा तिसऱ्याला दोष देत आहे. मग आम्ही जारी केलेल्या इतक्या आदेशांचा अर्थ काय?
पंचायत निवडणुकीसंदर्भात उच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल झाल्या होत्या
निवडणुकीतील हेराफेरी आणि हिंसाचाराच्या संदर्भात तीन जनहित याचिका (पीआयएल) उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. पहिले याचिकाकर्ते भाजपचे शुभेंदू अधिकारी, पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. दुसऱ्या याचिकाकर्त्यादेखील भाजप नेत्या आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या वकील प्रियांका टिब्रेवाल आहे, तर तिसरे याचिकाकर्ता फरहाद मलिक हे सामान्य नागरिक आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App