हरिद्वार धर्म संसदेत चिथावणीखोर भाषणांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि उत्तराखंड सरकारला नोटीस बजावली आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी 10 दिवसांनी होईल, कारण अशी प्रकरणे आधीच प्रलंबित आहेत. Haridwar Dharm Sansad Supreme Court issues notice to Center and Uttarakhand government, hearing to be held in 10 days
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : हरिद्वार धर्म संसदेत चिथावणीखोर भाषणांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि उत्तराखंड सरकारला नोटीस बजावली आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी 10 दिवसांनी होईल, कारण अशी प्रकरणे आधीच प्रलंबित आहेत.
यादरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी 23 जानेवारीला अलिगढ येथे होणाऱ्या धर्मसंसदेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने यासाठी राज्य सरकारला निवेदन द्यावे, असे सांगितले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना भविष्यात धर्म संसदेचे आयोजन करण्याविरोधात स्थानिक प्राधिकरणाकडे निवेदन करण्याची परवानगी दिली.
हरिद्वार, उत्तराखंड येथील धर्म संसदेत प्रक्षोभक भाषणाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. या धर्म संसदेत एका वक्त्याने वादग्रस्त भाषण करून हिंदूंनी धर्माच्या रक्षणासाठी शस्त्र उचलण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. कोणत्याही परिस्थितीत मुस्लिम देशाचा पंतप्रधान होऊ नये, असे वक्ते म्हणाले होते. मुस्लिम लोकसंख्येतील वाढ थांबवायला हवी, असेही वक्ते म्हणाले होते.
माजी लष्कर प्रमुखांसह अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींनी हरिद्वारमधील एका विशिष्ट वर्गाविरुद्ध प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी कारवाईची मागणी केल्यानंतर 32 माजी भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS) अधिकाऱ्यांनी एक खुले पत्र लिहिले.
कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराचा निषेध करताना धर्म, जात, प्रदेश किंवा वैचारिक मूळ विचारात घेऊ नये, असे 32 माजी IFS अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. सरकारच्या विरोधात सतत निंदा मोहीम सुरू असल्याचा आरोप करून ते म्हणाले की, असा निषेध सर्वांसाठी असला पाहिजे, काही निवडक लोकांसाठी नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App