विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : एकनिष्ठ आणि व्यावसाईक गुणवत्ता असलेले आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थानायांची दिल्लीच्या पोलीस प्रमुखपदी नियुक्ती झाली आहे. गुजरात केडरचे अधिकारीअसलेले राकेश अस्थाना हे चार दिवसानंतर म्हणजेच 31 जुलै रोजी निवृत्त होणार होते. पण त्याआधीच त्यांना दिल्ली पोलीस कमिश्नर म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.Gujarat cadre IPS officer Rakesh Asthana appointed as Delhi Police Commissioner
राकेश अस्थाना हे गुजरात कॅडरचे 1984 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. लालू प्रसाद यादव यांच्या चारा घोटाळ्याची महत्वपूर्ण चौकशीही अस्थाना यांच्याच नेतृत्वात झाली होती. त्यावेळेस ते सीबीआयचे एसपी म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर लालू प्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्यात अटक झाली होती.
केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर गुजरात कॅडरचे जे काही अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात आले त्यात अस्थानाही आले. सीबीआयचे स्पेशल डायरेक्टर म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्याच काळात त्याचा सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांच्यासोबत वाद झाला.
नंतर अस्थानांची बदली सीबीआयबाहेर करण्यात आली. आताही सीबीआयच्या संचालकपदासाठी अस्थानांचं नाव चर्चेत होतं. पण त्यांना थेट दिल्लीच्या पोलीस कमिश्नरपदी नियुक्त करण्यात आलंय. विशेष म्हणजे दिल्लीच्या कमिश्नरपदी एजीएमयूटी( अरूणाचल, गोवा, मिजोरम, आणि केंद्र शासित प्रदेश या कॅडरच्याच अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. पण अस्थाना याला अपवाद ठरलेत.
दिल्ली पोलीस हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे पोलीस कमिश्नरपदी अस्थानांच्या नावाचा आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयानं काढलाय. सध्या अस्थाना हे बीएसएफचे डीजी (म्हणून कार्यरत आहेत.
विशेष म्हणजे अस्थाना हे सुरतचे कमिश्नरही राहीलेले आहेत. त्यांच्याच काळात आसारामच्या केसचा उलगडा झाला होता. त्यानंतर सुशांतसिंह राजपुतच्या ड्रग्ज कनेक्शनची केसही अस्थानांच्याच निगराणीखाली चालली.
Gujarat cadre IPS officer Rakesh Asthana appointed as Delhi Police Commissioner
महत्त्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारची ७०० कोटींची मदत जाहीर
- Good News : पुढच्या महिन्यापासून लहान मुलांसाठी देखील कोरोना लस उपलब्ध आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांची माहिती
- Maharashtra Flood : पूरग्रस्त भागांमध्ये राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारींचा दौरा टीका मात्र आशिष शेलारांवर! काय म्हणाले शरद पवार ?
- कोविड काळात निराधार झालेल्या बालकांचा खोटा आकडा सादर केल्याबद्दल ममता सरकारला सुप्रीम कोर्टाची फटकार