विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : वैद्यकीय शिक्षणाच्या अखिल भारतीय कोट्यात स्थान मिळण्याची इतर मागासवर्गीय समाजाची (ओबीसी) मागणी दीर्घकाळपासून प्रलंबित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओबीसी आणि आर्थिक मागास (इडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा आढावा घेतल्याने ओबीसींच्या आशा पल्लवीत झशल्या आहेत.Good news for OBCs, PM reviews OBC and EWS quotas for medical education
पंतप्रधानांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मंडावीया, शिक्षण, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, कायदा व न्याय, आणि समाज कल्याण सचिव तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आढावा आरक्षणाचा आढावा घेतला.
वैद्यकीय शिक्षणाच्या अखिल भारतीय कोट्यात ओबीसींना आरक्षण देण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. देशाच्या विविध न्यायालयात याबाबत अनेक खटलेही दाखल केले गेले. वैद्यकीय शिक्षणाच्या अखिल भारतीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा अशा सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेर्शानुसार १९८४ मध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील राष्ट्रीय कोटा तयार करण्यात आलाहोता. त्यासाठी प्रत्येक राज्याने आपल्या पंधरा टक्के जागा द्याव्या लागतात. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आणि दंत महाविद्यलयात राष्ट्रीय कोट्यातून पन्नास टक्के जागा भरल्या जातात. सेंट्रल पूल हा अखिल भारतीय कोटा आहे.
देशभरातील विद्यार्थी या प्रवेशासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्य आरक्षण आणि एआयक्यूच्या जागांवरही आरक्षण धोरण लागू होईल असा निर्णय दिला होता. राज्य शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या एकूण क्षमतेच्या पंधरा टक्के आणि पदव्युत्तरसाठी पन्नास टक्के जागा सेंट्रल पूलसाठी द्याव्या लागतात.
यातून प्रवेशासाठी एससी आणि एसटीसाठी आरक्षण आहे, परंतु ओबीसींसाठी आरक्षण नाही.पंतप्रधानांनी आरोग्य मंत्रालयाला वैद्यकीय शिक्षणासाठी विविध राज्यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्याच्या स्थितीचा आढावा घेण्यास सांगितले.
सन 2019 मध्ये केंद्र सरकारने सर्वसाधारण प्रवगार्तील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. त्यासाठीही पंतप्रधानांनी तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
Good news for OBCs, PM reviews OBC and EWS quotas for medical education
महत्त्वाच्या बातम्या
- रमेश जारकीहोळी यांना खंडणी प्रकरणात अडकविण्यासाठी ब्लॅकमेल, एसआयटीच्या तपासात उघड
- मुंबई महानगर प्रदेशात बीएस -३ वाहनांना पूर्ण बंदी घाला, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या समितीची शिफारस
- Porn Film Case : राज कुंद्राला दिलासा नाहीच ; 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी-सहकारी रायन थॉर्पच्याही न्यायालयीन कोठडीत वाढ
- येडियुरप्पांची चॉईस बसवराज बोम्मई हे कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री