इलेक्टोरल बाँड्सच्या 29व्या टप्प्याला सरकारची मंजुरी; 6 नोव्हेंबरपासून विक्री सुरू; त्यांच्या आवश्यकतेवरच सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह|Government approval for the 29th phase of electoral bonds; Started from November 6; The question of the Supreme Court is on their requirements

इलेक्टोरल बाँड्सच्या 29व्या टप्प्याला सरकारची मंजुरी; 6 नोव्हेंबरपासून विक्री सुरू; त्यांच्या आवश्यकतेवरच सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने शनिवारी (4 नोव्हेंबर) निवडणूक रोख्यांच्या 29व्या टप्प्याला मंजुरी दिली. त्याची विक्री 6 नोव्हेंबरला सुरू होईल. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली.Government approval for the 29th phase of electoral bonds; Started from November 6; The question of the Supreme Court is on their requirements

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगाणा आणि मिझोराममध्ये निवडणूक प्रचार सुरू असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या राज्यांमध्ये 7 ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत मतदान आहे. तर मतमोजणी 3 डिसेंबरला होणार आहे.

इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय राखीव; निवडणूक आयोगाला म्हटले- सर्व पक्षांना मिळालेल्या निधीचा तपशील द्या

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्सच्या गरजेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4 याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला असून निवडणूक आयोगाकडून सर्व पक्षांच्या निधीचा तपशील मागवला आहे.

वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला 6 ते 20 नोव्हेंबर दरम्यान 29 शाखांद्वारे 29 व्या टप्प्यातील विक्री रोखे जारी करण्यास आणि रोखून घेण्यास अधिकृत केले आहे.”

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बेंगळुरू, लखनौ, शिमला, डेहराडून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पाटणा, नवी दिल्ली, चंदीगड, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाळ, रायपूर आणि मुंबई शाखांमधून रोख्यांची विक्री केली जाईल. वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, इलेक्टोरल बाँड जारी केल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांसाठी वैध असतील. ही मुदत संपल्यानंतर बाँड जमा केल्यास, कोणत्याही राजकीय पक्षाला पैसे दिले जाणार नाहीत.

मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, “पात्र राजकीय पक्षाच्या खात्यात जमा केलेले निवडणूक रोखे त्याच दिवशी जमा केले जातील. हे भारतीय नागरिक किंवा देशात नोंदणीकृत संस्था तसेच गेल्या निवडणुकीत जिंकलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांद्वारे खरेदी केले जाऊ शकतात. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुका. ज्यांनी मतदान केलेल्या मतांपैकी किमान 1% मते मिळवली आहेत ते निवडणूक रोख्यांमधून निधी प्राप्त करण्यास पात्र आहेत.