प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सहारा समूहाच्या गुंतवणूकदारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता लवकरच गुंतवणूकदारांना त्यांचे अडकलेले पैसे परत मिळू शकतील. वास्तविक, बुधवारी (३० मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका स्वीकारली आहे. ज्यामध्ये सरकारने म्हटले होते की सहारा-सेबीच्या एकूण 24,979 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी 5,000 कोटी रुपये त्वरित द्यावेत, जेणेकरून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळू शकतील.Good News For Sahara Group Investors, Rs 5000 Crore To Be Returned To Depositors In 9 Months, Supreme Court Directs
गुंतवणूकदारांना 9 महिन्यांत परत दिले जातील पैसे
पिनाक पानी मोहंती यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. मोहंती यांनी चिटफंड कंपन्या आणि सहारा क्रेडिट फर्ममध्ये गुंतवणूक केलेल्या ठेवीदारांना पैसे परत करण्याचे निर्देश मागितले. आता 9 महिन्यांत गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत दिले जातील.
निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली होणार प्रक्रिया
न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सहारा समूहाने फसवणूक केलेल्या ठेवीदारांना पैसे परत केले जातील. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी यांच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. याप्रकरणी न्यायमूर्ती रेड्डी यांना वकील गौरव अग्रवाल मदत करणार आहेत.
सहारा समूहाच्या दोन कंपन्या सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन (SIRECL) आणि सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SHICL) यांना गुंतवणुकदारांचे पैसे परत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर ऑगस्ट 2012 मध्ये सहारा-सेबी एस्क्रो खाती उघडण्यात आली. ज्यामध्ये सहारा समूहाच्या वतीने पैसे जमा करण्यात आले. याच खात्यातून निधी देण्याची मागणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
सुब्रत रॉय यांनी केली फसवणूक
1978 मध्ये 2,000 रुपयांपासून सुरुवात करून अब्जावधींचे साम्राज्य निर्माण करणारे सुब्रत रॉय सहाराश्री तुरुंगात आहे. नियमाविरुद्ध लोकांकडून त्याच्या दोन कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रत रॉय यांना 24,400 कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत करण्यास सांगितले. तेव्हापासून आजतागायत हे प्रकरण सुरू आहे
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App