वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : एकीकडे ममता बॅनर्जी राजधानी दिल्लीत येऊन सर्व विरोधकांची मोट बांधण्याचा गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न करीत आहेत परंतु दुसरीकडे पश्चिम बंगालमधील त्यांच्या सरकारने कोविड काळात निराधार झालेल्या बालकांचा खोटा आकडा सुप्रीम कोर्टात सादर करून कोर्टाची फटकार खाल्ली आहे.For presenting a false figure of destitute children during the Kovid period Supreme Court slams Mamata government
ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने कोविड काळात पश्चिम बंगालमध्ये फक्त 27 बालके निराधार झाली असा आकडा सादर केला आहे. हा आकडा ऐकताच सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली तसेच हा आकडा अविश्वसनीय आणि निराधार वाटतो. खरा आकडा सादर करा आणि नुसता आकडा सादर करून बसण्यापेक्षा या निराधार बालकांना मदत द्या, अशा कठोर शब्दांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने ममता बॅनर्जी सरकारची कानउघाडणी केली आहे.
बंगालमधल्या सर्व जिल्हा मॅजिस्ट्रेटना सुप्रीम कोर्टाने आदेश काढला आहे की त्यांनी राज्यातील सर्व निराधार बालकांचा विश्वसनीय डेटा गोळा करून तो सरकारच्या वेबसाइटवर लवकरात लवकर अपलोड करावा.
तसेच फक्त कोविड काळात निराधार झालेल्या बालकांनाच नव्हे तर सर्व निराधार बालकांसाठी पी एम केअर सारख्या फंडातून तसेच राज्य सरकारच्या अन्य योजनांमधून आवश्यक ती सर्व मदत द्यावी असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जींच्या सरकारला काढले आहेत.
ममता बॅनर्जी यांच्या दिल्लीतल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढीला लागल्या आहेत. परंतु त्या ज्या राज्याच्या मुख्यमंत्री आहेत तिथली अवस्था किती बिकट आहे हे त्यांच्याच सरकारने सादर केलेल्या सुप्रीम कोर्टात आकडेवारीवरून स्पष्ट झाली आहे. अशा स्थितीतही ममता बॅनर्जी दिल्लीची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आपले राजकारण पुढे नेऊ इच्छित आहेत.
For presenting a false figure of destitute children during the Kovid period Supreme Court slams Mamata government