UPI Transaction : UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लागणार नाहीत; ₹3000 पेमेंटवर दुकानदारांना ₹9 रुपये आकारण्याच्या बातम्या खोट्या

By, Pravin Wankhade - June 12, 2025 06:00:02

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : UPI Transaction युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी (११ जून) X वर पोस्ट केले आणि UPI व्यवहारांसाठी शुल्क आकारण्याच्या बातम्या दिशाभूल करणाऱ्या आणि निराधार असल्याचे म्हटले.UPI Transaction

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘अशा निराधार आणि खळबळजनक बातम्या लोकांमध्ये भीती आणि शंका निर्माण करतात. UPI द्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.’

Fadnavis Announces : सर्व लोकल एसी होणार– भाडेवाढ नाही! देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Speculation and claims that the MDR will be charged on UPI transactions are completely false, baseless, and misleading.

Such baseless and sensation-creating speculations cause needless uncertainty, fear and suspicion among our citizens.

The Government remains fully committed…

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 11, 2025

UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या बातम्या व्हायरल झाल्या

यापूर्वी, काही माध्यमांच्या वृत्तांतात असा दावा करण्यात आला होता की केंद्र सरकार दुकानदारांकडून म्हणजेच व्यापाऱ्यांकडून ३,००० रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारू शकते. यासाठी, ०.३% व्यापारी सवलत दर (MDR) पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो. म्हणजेच, जर तुम्ही ३,००० रुपयांपेक्षा जास्त UPI पेमेंट केले तर दुकानदाराला बँकेला ९ रुपयांपर्यंत शुल्क भरावे लागेल.

एका माध्यमांच्या वृत्तात दावा करण्यात आला आहे की २ महिन्यांत नवीन नियम लागू केले जाऊ शकतात. बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांच्या वाढत्या पायाभूत सुविधा आणि ऑपरेशनल खर्च लक्षात घेऊन नवीन नियम आणले जाऊ शकतात. अलीकडेच, पीएमओ, अर्थ मंत्रालय आणि इतर विभागांची बैठक झाली आहे. सर्व भागधारकांशी (बँका, फिनटेक कंपन्या, NPCI) चर्चा केल्यानंतरच धोरण लागू केले जाईल.

एका महिन्यात UPI व्यवहारांमध्ये ४% वाढ

मे २०२५ मध्ये, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे १८,६७ कोटी व्यवहार करण्यात आले. या कालावधीत एकूण २५.१४ लाख कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. एका महिन्यात व्यवहारांची संख्या ४% ने वाढली आहे.

पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडियाने पंतप्रधानांना पत्र लिहिले

यापूर्वी, पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडियाने पंतप्रधान मोदींना एक पत्र लिहिले होते. पत्रात, पंतप्रधान मोदींना शून्य व्यापारी सवलत दर (MDR) धोरणाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवर 0.3% व्यापारी सवलत दर लादण्याच्या बाजूने परिषद आहे.

इकॉनॉमिक टाईम्सने दोन वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. सध्या, या पेमेंट पद्धतींवर कोणताही मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जात नाही, कारण हे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) सुविधेद्वारे प्रदान केले जातात.

एमडीआर कसे काम करते आणि ते का काढून टाकण्यात आले?

२०२२ पूर्वी, व्यापाऱ्यांना व्यवहार रकमेच्या १% पेक्षा कमी रक्कम MDR किंवा व्यापारी सवलत दर म्हणून बँकांना द्यावी लागत होती. तथापि, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आर्थिक वर्ष २०२२ च्या अर्थसंकल्पात हे शुल्क काढून टाकले. तेव्हापासून, UPI ही सर्वात जास्त वापरली जाणारी पेमेंट पद्धत बनली आहे आणि RuPay देखील खूप लोकप्रिय झाले आहे.

दरम्यान, उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे की मोठे किरकोळ व्यापारी सरासरी ५०% पेक्षा जास्त पेमेंट कार्डद्वारे करतात. त्यामुळे लहान शुल्काचा UPI पेमेंटवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.