Google tax लोकसभेत वित्त विधेयक २०२५ मंजूर, गुगल कर रद्द होणार

By, Pravin Wankhade - March 26, 2025 07:30:19

0

आता वित्त विधेयक राज्यसभेत सादर होणार

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : लोकसभेत वित्त विधेयक २०२५ मंजूर झाले आहे. आता ते राज्यसभेत मंजूर करण्याची तयारी सुरू आहे. हे विधेयक अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडले. ते मंजूर झाले आहे. या सुधारणांमध्ये ऑनलाइन जाहिरातींवरील सहा टक्के डिजिटल कर किंवा ‘गुगल कर’ रद्द करणे समाविष्ट आहे. यामध्ये इतर ३४ दुरुस्त्या जोडण्यात आल्या आहेत. Google tax

जर सुधारित वित्त विधेयक २०२५ ला राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली तर हे विधेयक लवकरच पूर्ण होईल. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात एकूण ५०.६५ लाख कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ ७.४ टक्के आहे. संसदेत हा प्रस्ताव सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की त्यांनी जाहिरातींवरील सहा टक्के समानीकरण शुल्क रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितीतील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी, ऑनलाइन जाहिरातींवरील समानीकरण शुल्क रद्द केले जाईल.

दोंडाईचा सौर प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांचे ऊर्जा विभागाला विशेष निर्देश, म्हणाले

प्रस्तावित भांडवली खर्च

येत्या आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तावित भांडवली खर्च ११.२२ लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. याचा प्रभावी भांडवली खर्च १५.४८ लाख कोटी रुपये आहे. अर्थसंकल्पात एकूण कर महसूल संकलन ४२.७० लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. याचा अंदाज आहे की एकूण कर्ज १४.०१ लाख कोटी रुपये असेल. केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी ५,४१,८५०.२१ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षासाठी वाटप केलेल्या ४,१५,३५६.२५ कोटी रुपयांपेक्षा ही वाढ आहे.