‘वसाहतवादी प्रथेचा अंत’, देशातील 62 लष्करी छावण्या रद्द होणार, हिमाचलचे योल आघाडीवर

By, Pravin Wankhade - May 2, 2023 10:15:53

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशातील 62 छावण्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार असून सर्व लष्करी क्षेत्रांचे लष्करी ठाण्यामध्ये रूपांतर होणार आहे. तर नागरी क्षेत्रे स्थानिक नगरपालिकांच्या अंतर्गत येतील. संरक्षण आस्थापनातील सूत्रांनी सांगितले की, हिमाचल प्रदेशातील कांगडा जिल्ह्यातील योल हे कॅन्टोन्मेंट टॅग सोडणारी पहिली छावणी ठरेल.’End of colonialism’, 62 military camps in the country to be abolished, Himachal’s Yol in the forefront

कॅन्टोन्मेंटमधील मिलिटरी एरियाचे मिलिटरी स्टेशनमध्ये रूपांतर केले जाईल, तर नागरी क्षेत्र पालिकेत विलीन केले जाईल. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे कर्मचारी व मालमत्ता शेजारील पालिका ताब्यात घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोदींवर बीबीसीची पक्षपाती डॉक्युमेंटरी; ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनकांनी बीबीसीसह पाकिस्तानी वंशाच्या खासदारालाही सुनावले!!

ते म्हणाले, छावणी उभारण्याच्या पुरातन वसाहतवादी प्रथेतून हा एक मोठा बदल असेल. हे कसे फायदेशीर आहे असे विचारले असता, सूत्रांनी सांगितले की हे पाऊल सर्वांसाठी तितकेच फायदेशीर ठरेल.

सूत्रांनी सांगितले की, “ज्या नागरिकांना आतापर्यंत राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजना पालिकेच्या माध्यमातून मिळू शकल्या नाहीत, त्यांना आता त्यांचा लाभ घेता येणार आहे. जोपर्यंत सैन्याचा संबंध आहे, तेदेखील आता लष्करी स्टेशनच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.

योलनंतर राजस्थानचे नसीराबाद कॅन्टोन्मेंट

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ज्या छावण्यांचे सीमांकन करणे सोपे आहे तेथे ते त्वरित केले जाईल, तर इतरांना वेळ लागेल. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशात 56 छावण्या होत्या आणि 1947 नंतर आणखी 6 छावण्या अधिसूचित करण्यात आल्या. 1962 मध्ये अजमेरमध्ये शेवटची छावणी बांधण्यात आली.

डिफेन्स इस्टेट ऑफिसेसच्या नोंदीनुसार, संरक्षण मंत्रालय हे देशातील सर्वात मोठे जमीन मालक असून सुमारे 17.99 लाख एकर जमीन आहे. यापैकी सुमारे 1.61 लाख एकर जमीन 62 अधिसूचित छावण्यांमध्ये आहे. उर्वरित जमीन, सुमारे 16.38 लाख एकर, देशभरात आणि छावणीच्या बाहेर पसरलेली आहे.

नवीन इमारतींचे बांधकाम, इमारतींची उंची, व्यावसायिक रूपांतरण, सांडपाणी आणि इतर सर्व बाबींसह कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे नियंत्रण होते.

सूत्रांनी सांगितले की, अंबाला आणि आग्रा येथे यापूर्वीच छावण्या आहेत, तर धर्मशाळा, सीतापूर यासारख्या छावण्या 1947 पूर्वी डी-नोटिफाइड झाल्या होत्या. ते म्हणाले, ‘छावणी ही नगरपालिका मानली जाते आणि नगरपालिका चालवणे हा राज्याचा विषय आहे. कॅन्टोन्मेंटमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना राज्याच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही, कारण कॅन्टोन्मेंट्स कॅन्टोन्मेंट बोर्डांद्वारे संरक्षण मंत्रालयाच्या डिफेन्स इस्टेट विभागामार्फत नियंत्रित केल्या जातात. त्यामुळे निवासी नागरिक आणि छावण्या हटवण्याची राज्यांची जुनी मागणी आहे, असे ते म्हणाले.

संरक्षण बजेटचा मोठा भाग कॅन्टोन्मेंटमधील नागरी क्षेत्रांच्या विकासावर खर्च केला जातो. कॅन्टोन्मेंट्सच्या नागरी क्षेत्राच्या वाढत्या विस्तारामुळे A1 संरक्षण भूमीवरही दबाव आहे. कॅन्टोन्मेंट्स वसाहतवादी विचारसरणी आहेत, तर लष्करी ठाणी अधिक चांगल्या प्रकारे प्रशासित होतात.