Electronic : मतदानाचे सीसीटीव्ही फुटेजसारखी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट्स सार्वजनिक केली जाणार नाहीत, फक्त उमेदवार पाहू शकतील; सरकारने नियम बदलले

By, Pravin Wankhade - December 22, 2024 04:00:24

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Electronic मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यासारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिक करणे टाळण्यासाठी सरकारने निवडणूक नियम बदलले आहेत. त्यांचा गैरवापर होण्याच्या भीतीने सरकारने शुक्रवारी हे पाऊल उचलले आहे.Electronic

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एआयच्या वापराने मतदान केंद्राच्या सीसीटीव्ही फुटेजशी छेडछाड करून बनावट कथा पसरवल्या जाऊ शकतात. बदलानंतरही हे उमेदवारांना उपलब्ध राहतील. इतर ते मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात.

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नियम बदलले

निवडणूक आयोगाच्या (EC) शिफारशीनुसार, कायदा मंत्रालयाने शुक्रवारी निवडणूक आचार नियम-1961 च्या नियम 93(2)(A) मध्ये बदल केले. नियम ९३ म्हणतो- “निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असतील.” ते बदलून “निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ‘नियमांनुसार’ सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असतील.” केले आहे.

Chief Minister Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांची ग्वाही: मराठवाडा-विदर्भातील 10 लाख हेक्टर जमीन 7 वर्षांमध्ये सिंचनाखाली आणू

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात हरियाणा विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे याचिकाकर्त्यासोबत शेअर करण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये नियम ९३(२) अंतर्गत सीसीटीव्ही फुटेजचाही विचार करण्यात आला. मात्र, या नियमात इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचा समावेश नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. ही संदिग्धता दूर करण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आला आहे.

ECने म्हटले- इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याचा कोणताही नियम नाही

निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, नामनिर्देशन फॉर्म, निवडणूक प्रतिनिधींची नियुक्ती, निवडणूक निकाल आणि निवडणूक खाते विवरण यासारखी कागदपत्रे निवडणूक आचार नियमांमध्ये नमूद केली आहेत. आचारसंहितेदरम्यान, सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे त्याच्या कक्षेत येत नाहीत.

निवडणूक आयोगाच्या एका माजी अधिकाऱ्याने सांगितले की, मतदान केंद्राचे सीसीटीव्ही कव्हरेज आणि वेबकास्टिंग निवडणूक आचार नियमांतर्गत केले जात नाही, तर पारदर्शकतेसाठी केले जाते.

त्याचवेळी आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात नियमांचा हवाला देऊन इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मागवण्यात आले होते. दुरुस्ती हे सुनिश्चित करते की केवळ नियमांमध्ये निर्दिष्ट केलेली कागदपत्रे सार्वजनिक आहेत. नियमांमध्ये नमूद नसलेली इतर कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची परवानगी देऊ नये.