West Bengal : सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने म्हटले- बंगालमध्ये SIR दरम्यान हिंसा, धमक्या मिळाल्या

By, Pravin Wankhade - February 7, 2026 07:00:58

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : West Bengal निवडणूक आयोगाने (EC) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून माहिती दिली. निवडणूक आयोगाने कोर्टात सांगितले की, बंगालमध्ये SIR दरम्यान निवडणूक अधिकाऱ्यांना हिंसाचार, धमक्या आणि कामात अडथळे यांसारख्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला.West Bengal

प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती इतर राज्यांपेक्षा वेगळी होती, जिथे SIR प्रक्रिया कोणत्याही मोठ्या घटनेशिवाय किंवा अडथळ्याशिवाय पूर्ण झाली. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, 2025 ची मतदार यादी आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये वापरली जाऊ शकत नाही, कारण SIR दरम्यान 58 लाखांहून अधिक मृत, स्थलांतरित आणि गैरहजर मतदारांची ओळख पटवण्यात आली.West Bengal

राजकारण बंद करा, अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबतचा वाद निरर्थक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुनावले

निवडणूक आयोगाने आरोप केला की, बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLOs) च्या तक्रारींवर स्थानिक पोलिस सहसा एफआयआर (FIR) नोंदवण्यास टाळाटाळ करत होते. अनेक प्रकरणांमध्ये जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतरच गुन्हे दाखल झाले. राज्य सरकारने जाणूनबुजून एफआयआर (FIR) नोंदवण्याशी आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईशी संबंधित निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे पालन केले नाही.

24 नोव्हेंबर 2024 रोजी कोलकाता येथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या घेरावाचा उल्लेख करत निवडणूक आयोगाने (EC) सांगितले की, आंदोलकांनी जबरदस्तीने आत घुसण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडले, कार्यालयात तोडफोड केली आणि अधिकाऱ्यांची ये-जा थांबवली. यामुळे सरकारी कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला.

बंगालच्या निवडणूक आयोगाला (EC) फक्त Y श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली.

प्रतिज्ञापत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने धोक्याचे मूल्यांकन केल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला Y श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली होती. ते देशातील असे एकमेव निवडणूक अधिकारी होते ज्यांना ही सुरक्षा पुरवण्यात आली होती.

निवडणूक आयोगाने सांगितले की, सर्व आव्हानांना न जुमानता, BLOs ने 7.08 कोटींहून अधिक काउंटिंग फॉर्म जमा केले, जे एकूण 92.40% आहे. मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून सुमारे 1.51 कोटी नोटिसा जारी करण्यात आल्या.

आयोगाने सांगितले की, पात्रता निश्चित करण्यासाठी आणि चुका सुधारण्यासाठी नोटिस टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि तो कोणत्याही भीती किंवा दबावाशिवाय पूर्ण करणे मतदार यादीच्या शुद्धतेसाठी आवश्यक आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, SIR प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि कोणालाही अनावश्यक त्रास होऊ नये.

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले होते की, तार्किक त्रुटी असलेल्या यादीतील लोकांची नावे ग्रामपंचायत भवने आणि ब्लॉक कार्यालयांमध्ये प्रदर्शित करावीत, जेणेकरून तेथे कागदपत्रे आणि आक्षेप सादर करता येतील.