डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या दबावाचा आणि भारताने तो टांगून ठेवण्याचा इतिहास विसरलेत का??

By, Pravin Wankhade - July 31, 2025 12:47:14

0

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेने आणलेल्या दबावाचा आणि भारताने तो टांगून ठेवल्याचा इतिहास विसरलेत का?? असे विचारायची वेळ त्यांच्याच राजकीय आणि आर्थिक कृतीतून पुढे आली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकाच वेळी चीन आणि भारत या दोन बलाढ्य देशांशी पंगा घेऊन त्यांच्यावर 25% टेरिफ लादायची हिमाकत केली. पण दोन्ही देशांनी अवघ्या काही तासांमध्ये परखड प्रत्युत्तर देऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेची आर्थिक दादागिरी आपापल्या देशांमधल्या खुंट्यांवर टांगून ठेवली. दोन्ही देशांनी स्वतःचे राष्ट्रहित जपूनच अमेरिकेशी व्यापार वाटाघाटी करू, असे स्पष्टपणे जाहीर केले.

म्हणूनच या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेने आणलेल्या दबावाचा आणि भारताने तो टांगून ठेवल्याचा इतिहास विसरलेत का??, हे विचारायची वेळ आली.

हा इतिहास फारसा जुना नाही. अगदी गेल्या 25 – 30 वर्षांमधलाच आहे. त्यासाठी इंदिरा गांधी आणि रिचर्ड निक्सन यांच्या कालावधीत जाण्याची गरज नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पूर्वसूरी बिल क्लिंटन यांच्यापर्यंत गेले, तरी त्यासाठी पुरेसे आहे. 1990 च्या दशकात भारत ज्यावेळी पूर्णपणे आर्थिक संकटामध्ये घेरला गेला होता. किंबहुना भारताची आर्थिक प्रतिष्ठा पूर्णपणे पणाला लागली होती. भारत आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा होता. त्यावेळी बिल क्लिंटन यांच्या प्रशासनाने भारतावर comprehensive test ban treaty (CTBT) आणि Nuclear non proliferation treaty (NPT) यांच्यावर सही करण्यासाठी दबाव आणला होता. भारत आर्थिक दृष्ट्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याने अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकेल आणि या दोन्ही करारांवर स्वाक्षऱ्या करेल, असा बिल क्लिंटन आणि त्यांच्या प्रशासनाचा होरा होता.

क्लिंटन यांच्यावर मात

परंतु भारतात 1991 मध्ये सरकार बदलले. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालीचे सरकार आले. त्यांनी अमेरिके विरुद्ध कुठलीही जाहीर भूमिका घेतली नाही. संपूर्ण वर्षभर फक्त आर्थिक सुधारणा आणि जागतिक बँकेच्या अटी शर्ती या विषयावर लक्ष केंद्रित केले. भारतात आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन केले. भारतातला लालफीतशाही कमी केली आणि 1994 मध्ये नरसिंह राव अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले. त्यावेळी त्यांनी क्लिंटन प्रशासनाच्या नादी न लागता थेट अमेरिकन उद्योगपतींशी भारतात गुंतवणुकीसाठी वाटाघाटी केल्या भारतात गुंतवणुकीचे त्यांच्याकडून आश्वासन मिळवले त्यांना भरपूर सवलती दिल्या त्यामुळे क्लिंटन प्रशासनाचा भारतावर दबाव आणण्याचा सगळा डाव उधळला गेला त्या दौऱ्यात नरसिंहराव यांनी CTBT किंवा NPT या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या नाहीतच, उलट बिल क्लिंटन यांच्यावर कूटनीतीत मात करून दाखविली.

या आधी नरसिंह रावांच्याच कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताला क्रायोजेनिक इंजिने द्यायला नकार दिला. कारण भारताने त्यासाठी रशियाशी करार केला होता. पण याच कालावधीत सोवियत युनियन दुभंगले. भारताबरोबरचा करार रशिया पाळू शकला नाही. भारताला क्रायोजेनिक इंजिने देऊ शकला नाही. त्यावेळी देखील अमेरिकेने भारताची कोंडी केली. भारताने अवघ्या चार वर्षांमध्ये स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित करून भारतातच क्रायोजेनिक इंजिने तयार केली. तेच तंत्रज्ञान भारतात आजही वापरात आणतोय.

चुकार मंत्र्यांना झापले की नाही??, फडणवीस म्हणाले, मंत्रिमंडळात जे बोललो, ते बाहेर सांगणार नाही!!

अमेरिकन निर्बंध झुगारले

1998 मध्ये भारताने अणुचाचण्या केल्या. त्यानंतर अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादले. पण तेव्हा देखील भारताने त्या निर्बंधांना भीक घातली नाही. भारत आपल्या गतीने विकास करत राहिला. भारताने रशिया आणि युरोपमधल्या देशांची संधान साधले. त्यांच्याशी संरक्षण करार केले. भारताने अमेरिकेचा दबाव एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे कधीच लादून घेतला नाही. उलट असल्या दबावातून बाहेर पडून भारताने स्वतंत्रपणे दमदार वाटचाल केली. ही उदाहरणे नजीकच्या इतिहासात घडली.

ट्रम्प यांची उथळ बडबड

आता ज्यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अतिशय उथळपणे बडबड करून भारतावर 25 % टेरिफ लादायची बात केली, त्यावेळी भारत झुकेल. रशिया आणि अरब देशांशी करार मोडेल त्यांच्याकडून तेल घेणे बंद करेल, भारत अमेरिका मुक्त व्यापार करारासाठी अमेरिकेने घालून दिलेली मुदत मान्य करेल, असे जर डोनाल्ड ट्रम्प यांना वाटत असेल, तर तो त्यांचा भ्रम ठरेल. भारत असल्या ट्रम्प दमदाटीला भीक घालणारा देश उरलेला नाही. ट्रम्प यांनी जादाच दमदाटी केली, तर भारत स्वतंत्रपणे वेगळाच मार्ग काढेल ज्यामुळे भारत शांतपणे धीम्यागतीने मार्गक्रमणा करू शकेल, पण प्रशासनाचे मात्र गोची होईल, याची “व्यवस्था” भारत करू शकतो. भारत रशियाशी आणि युरोपीय देशांची व्यापार वाढवू शकतो. युरोपमधल्या जर्मनी, फ्रान्स आणि इटली या मोठ्या देशांशी मुक्त व्यापार करार करू शकतो. भारताला पूर्वी balancing act व्यवस्थित जमले होते. ते आता अधिक चांगल्या पद्धतीने जमवून आणण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरू शकेल.

अमेरिकेच्या दबाव आणण्याच्या इतिहासातून भारत खूप शिकला. त्या दबावातून वेळोवेळी मार्ग काढू शकला. आता भारताच्या मार्ग काढण्याच्या कौशल्यातून ट्रम्प प्रशासनाने शिकण्याची गरज आहे. यासाठी उथळ बडबड कामी यायची नाही. फ्रस्ट्रेशन आलेले ट्रम्प भारतावर नीट दबावही आणू शकणार नाहीत.