Delhi Turkman Gate : दिल्लीत मध्यरात्री पोलीस-MCD पथकावर दगडफेक; मशिदीजवळ अवैध बांधकाम हटवण्यासाठी पोहोचले होते

By, Pravin Wankhade - January 8, 2026 09:00:25

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Delhi Turkman Gate दिल्लीतील रामलीला मैदानाजवळ मशीद आणि कब्रस्तानला लागून असलेल्या जमिनीवरून 6 जानेवारीच्या मध्यरात्री सुमारे 1 वाजता अतिक्रमण हटवण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एमसीडीने 17 बुलडोझरच्या साहाय्याने येथे बांधलेले वरात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, दुकाने पाडली.Delhi Turkman Gate

तुर्कमान गेट येथील फैज-ए-इलाही मशिदीजवळ जेव्हा ही कारवाई केली जात होती, तेव्हा जमावाने कर्मचारी आणि पोलिसांवर दगडफेक केली. जमावाने बॅरिकेड्स तोडून कारवाई थांबवण्यासाठी पोहोचले होते, परंतु पोलिसांनी अश्रुधुराचे गोळे सोडून त्यांना पांगवले.Delhi Turkman Gate

सेंट्रल रेंजचे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पोलीस मधुर वर्मा यांनी सांगितले की, परिस्थिती नियंत्रणात आहे. संपूर्ण परिसराची 9 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक झोनची जबाबदारी ADCP स्तरावरील अधिकाऱ्याला देण्यात आली आहे. संवेदनशील ठिकाणी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे. व्हिडिओच्या माध्यमातून दगडफेक करणाऱ्यांची ओळख पटवली जाईल.Delhi Turkman Gate

ऐतिहासिक!! 6 कोटींच्या बक्षिसाचा माओवादी कमांडर सोनू भुपती 60 माओवाद्यांसह मुख्यमंत्री फडणवीसांसमोर शरण!!

तर डीसीपी निधिन वलसन यांनी सांगितले की, एमसीडीने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली, जी अजूनही सुरू आहे. जमावाच्या दगडफेकीत 4-5 अधिकाऱ्यांना किरकोळ दुखापती झाल्या आहेत.

संपूर्ण प्रकरण

फैज-ए-इलाही मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने दिल्ली MCD च्या 22 डिसेंबर 2025 च्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यात म्हटले आहे की, मशिदीबाहेरील 0.195 एकर जमिनीवर बांधलेल्या संरचना बेकायदेशीर आहेत. त्यांना हटवले जाईल.

MCD चे म्हणणे आहे की, अतिरिक्त जमिनीवर मालकी हक्काचे किंवा कायदेशीर ताब्याचे दस्तऐवज सादर केले नाहीत. MCD चा हा आदेश 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाच्या (डिवीजन बेंच) निर्देशानुसार जारी करण्यात आला होता.

विभागीय खंडपीठाच्या आदेशात तुर्कमान गेटजवळील रामलीला मैदानावरून सुमारे 38,940 चौरस फूट अतिक्रमण हटवण्यास सांगितले होते, यात रस्ता, पदपथ, वरात घर (बारात घर), पार्किंग आणि एक खाजगी दवाखाना (क्लिनिक) यांचा समावेश आहे.

मस्जिद समितीचे म्हणणे आहे की, ही जमीन वक्फ मालमत्ता आहे. ती यासाठी वक्फ बोर्डाला भाडेपट्ट्याचे (लीज) भाडे देते. आम्हाला अतिक्रमण हटवण्यावर आक्षेप नाही. वरात घर आणि दवाखान्याचे कामकाज बंद करण्यात आले आहे. मुख्य आक्षेप कब्रस्तानाबाबत आहे.

6 जानेवारी: उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली

6 जानेवारी रोजीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने मशीद आणि कब्रस्तानला लागून असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण (बारात घर आणि डायग्नोस्टिक सेंटर) हटवण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर नोटीस बजावली होती.

न्यायालयाने या प्रकरणी दिल्ली महानगरपालिका (MCD), शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली वक्फ बोर्ड तसेच इतर विभागांकडून उत्तर मागवले आहे.

न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांनी म्हटले होते की, हे प्रकरण सुनावणीसाठी योग्य आहे. सर्व पक्षांना 4 आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी 22 एप्रिल रोजी होईल.