डब्ल्यूएचओचा तांत्रिक सल्लागार गट आपत्कालीन वापरासाठी भारत बायोटेकच्या अँटी-कोरोनाव्हायरसला मान्यताप्राप्त यादीमध्ये (EUL) समाविष्ट करण्याचा विचार करत आहे.Covaxin is not approved by the WHO; Asked for more information, a decision will be taken at the November 3 meeting
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) तांत्रिक सल्लागार गटाने (TAG) भरत बायोटेककडून आपत्कालीन वापरासाठी (EUL) मंजूर यादीमध्ये लसीचा समावेश करण्याबाबत विचार करण्यासाठी अतिरिक्त माहिती मागवली आहे. सल्लागार गट लसीचे धोके आणि फायदे यांचे मूल्यांकन करत आहे.
सल्लागार गट आता ३ नोव्हेंबरला कोवॅक्सीनच्या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी बैठक घेणार आहे.आधी, WHO च्या प्रवक्त्याने आशा व्यक्त केली होती की जर गट डेटावर समाधानी असेल तर ते २४ तासांच्या आत आपल्या शिफारसी देईल. डब्ल्यूएचओचा तांत्रिक सल्लागार गट आपत्कालीन वापरासाठी भारत बायोटेकच्या अँटी-कोरोनाव्हायरसला मान्यताप्राप्त यादीमध्ये (EUL) समाविष्ट करण्याचा विचार करत आहे.
हैदराबादस्थित भारत बायोटेकने १९ एप्रिल रोजी WHO कडे EUL साठी अर्ज केला.ही लस कोरोनाविरुद्ध ७७.८ टक्के आणि डेल्टा प्रकारावर ६५.२ टक्के प्रभावी असल्याचे आढळून आले आहे.जूनमध्ये कंपनीने तिसऱ्या टप्प्यातील निकालांचे अंतिम मूल्यांकन पूर्ण केल्याचे सांगितले होते. EUL मध्ये लसीचा समावेश करण्यावर विचार करण्यासाठी मंगळवारी TAG ची बैठक झाली.
WHO ने सांगितले की TAG ची मंगळवारी भेट झाली आणि लसीच्या जागतिक वापरासाठी जोखीम आणि फायद्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी कंपनीकडून अतिरिक्त माहिती घेण्याचा निर्णय घेतला. प्रेटरने मेलद्वारे मागितलेल्या प्रतिसादात, डब्ल्यूएचओने सांगितले की या आठवड्याच्या अखेरीस कंपनीकडून अतिरिक्त माहिती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
लसीवर विचार करण्यासाठी पुढील बैठक ३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मंगळवारपर्यंत देशात कोरोना लसीचे १०३ कोटीहून अधिक डोस देण्यात आले आहेत.
Covaxin is not approved by the WHO; Asked for more information, a decision will be taken at the November 3 meeting
महत्त्वाच्या बातम्या
- काश्मी्र खोऱ्यात ग्रेनेड हल्ल्यात ६ जखमी, लष्कराच्या ताफ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न
- चीनमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा लागला वाढू, लांझोऊ शहरात लॉकडाउन
- साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे योगी सरकारला आदेश
- बंगळूरमधील रोहिंग्यांच्या हद्दपारीची योजना नाही , कर्नाटकची न्यायालयात माहिती