Chief Justice : सरन्यायाधीश गवई म्हणाले- भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाचा पुनर्विचार करू; SC ने दिली होती मुदत

By, Pravin Wankhade - August 14, 2025 07:00:33

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Chief Justice दिल्ली-NCRच्या रस्त्यांवरून भटक्या कुत्र्यांवर बंदी घालण्याबाबत पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी बुधवारी दिले. कॉन्फरन्स फॉर ह्युमन राईट्स (इंडिया) ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सीजेआयनी ही टिप्पणी केली.Chief Justice

संघटनेच्या सचिव ननिता शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी लवकर करण्याची मागणी केली होती. जेव्हा सरन्यायाधीशांनी सांगितले की या प्रकरणाची सुनावणी आधी होईल, तेव्हा याचिकाकर्त्याने २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाच्या आदेशाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये म्हटले होते की कुत्र्यांची अंदाधुंद हत्या होऊ शकत नाही.Chief Justice

यापूर्वी ११ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्रा चावणे आणि रेबीजच्या घटना लक्षात घेता दिल्ली-एनसीआरमधील निवासी भागातून सर्व भटक्या कुत्र्यांना काढून ८ आठवड्यांच्या आत निवारा गृहात पाठवण्याचे आदेश दिले होते. या कामात अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता.Chief Justice

दोन लोक भेटल्याचा मुद्दा पवारांच्या अंगलट; दोन वाक्यांत उत्तर देऊन सुप्रिया सुळेंचे हात वर!!

ननिता शर्मा (याचिकाकर्ता) म्हणाल्या, माय लॉर्ड, आमची याचिका ताबडतोब सूचीबद्ध करावी. ही दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदी आणि लसीकरणाशी संबंधित बाब आहे.

सरन्यायाधीश बीआर गवई म्हणाले की, दुसऱ्या खंडपीठाने यावर आधीच आदेश दिले आहेत.

यानंतर ननिता शर्मा म्हणाल्या की, हीच समस्या आहे माय लॉर्ड. ११ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने कुत्र्यांना आश्रयस्थानात पाठवण्याचा आदेश दिला होता, तर मे २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की अंदाधुंद हत्या होऊ शकत नाही आणि दया दाखवणे हे एक संवैधानिक मूल्य आहे.

यावर सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, मला समजले… मी बघतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेतली आणि या प्रकरणाची दोनदा सुनावणी केली

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरच्या महानगरपालिका संस्थांना भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ पकडण्याचे, त्यांचे निर्जंतुकीकरण करण्याचे आणि त्यांना कायमचे आश्रयगृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी ८ आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्यामुळे कायदेशीर कारवाई होऊ शकते असे सांगण्यात आले होते. कुत्र्यांचे हल्ले आणि रेबीजच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी न्यायालयाने तातडीने पावले उचलण्यास सांगितले आहे.

२८ जुलै: देशात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेतली. न्यायालयाने ते अत्यंत चिंताजनक आणि भयावह असल्याचे वर्णन केले होते. खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभेत सरकारी आकडेवारीची दखल घेतली, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की २०२४ मध्ये कुत्रे चावण्याचे ३७ लाखांहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली. याशिवाय, रेबीजमुळे ५४ लोकांचा मृत्यू झाला. ही माहिती पशुसंवर्धन राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल यांनी २२ जुलै रोजी लोकसभेत दिल्लीत सहा वर्षांच्या छवी शर्माच्या मृत्यूशी संबंधित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. ३० जून रोजी या मुलीला कुत्र्याने चावा घेतला होता. उपचार असूनही तिचा मृत्यू झाला.