• Download App
    राज्यातील साखर कारखानदारांना केंद्राने दिला धक्का; ४५ साखर कारखाने बंद करण्याचे केंद्रातून निर्देश Center orders closure of 45 sugar factories in Maharashtra

    राज्यातील साखर कारखानदारांना केंद्राने दिला धक्का; ४५ साखर कारखाने बंद करण्याचे केंद्रातून निर्देश

    पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या नियमांचे उल्लघन केल्याप्रकरणी कारवाई

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली :  केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने  यंदा गाळप हंगाम तोंडावर  राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारांना मोठा दिला आहे. राज्यातील तब्बल ४५ सहकारी साखर कारखाने बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.  केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला या साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भातील पत्र दिले आहे. कारण, या कारखान्यांकडून पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या नियमांचे उल्लघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. Center orders closure of 45 sugar factories in Maharashtra

    या कारखान्यांकडून सर्व नियम धाब्यावर बसवून सर्रासपणे निसर्गाची हानी होईल असे कृत्य सुरू होते. यामध्ये नदीत दूषीत  पाणी सोडणे,  रसायन मिश्रित मळी पाण्यात सोडणे, धुराड्यांमधून प्रचंड प्रमाणात  काजळी हवेत सोडली जाणे आदींचा प्रामुख्याने समावेश आहे.  यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत होता. एकूणच पर्यावरण संवर्धन  कायद्याच्या नियमांकडे हे कारखाने सर्रासपणे दुर्लक्ष करत होते.

    पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पत्रात नमूद केले आहे. त्यानुसार  राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला संबंधित कारखान्यांवर जाऊन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यावर बंदीची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार कारवाईस पात्र कारखान्यांचा पाणी, वीज पुरवठा बंद करण्याचे निर्देश दिले गेले आहे.

    Center orders closure of 45 sugar factories in Maharashtra

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीचे 5 दिवसांत 60 लाख फॉलोअर्स; जाहीरनामा प्रसिद्ध- महिलांना 50% आरक्षण, CJI ना राज्यसभेवर पाठवणार नाही

    NEET Re-Exam : नीट फेर-परीक्षेपूर्वी बनावट टेलिग्राम चॅनेलवर कारवाई; शिक्षणमंत्री म्हणाले- त्वरित ब्लॉक करा; पेपरफुटी प्रकरणात 5 आरोपींना तुरुंगात पाठवले

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द