केंद्राचे एजन्सींना शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्याचे निर्देश; घसरलेल्या किमतींवर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना

By, Pravin Wankhade - March 9, 2023 07:45:06

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मंडईंमध्ये कांद्याचे दर घसरल्याच्या वृत्तांदरम्यान सरकारने आपल्या खरेदी एजन्सींना त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकाच वेळी खरेदी केंद्रांवर पाठवून विक्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नॅशनल अॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) आणि नॅशनल कन्झ्युमर कोऑपरेटिव्ह फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) यांना शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.Center directs agencies to buy onion from farmers, Suggestions for immediate action on falling prices

दुसऱ्या हंगामात पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि घसरलेल्या किमतीच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी बफर म्हणून कांद्याची खरेदी आणि साठवणूक करण्यासाठी सरकारकडे किंमत स्थिरीकरण निधी आहे. मंगळवारी संध्याकाळी एका निवेदनात, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने सांगितले की, नाफेडने गेल्या दहा दिवसांत थेट शेतकऱ्यांकडून 900 रुपये प्रति 100 किलो दराने सुमारे 4,000 टन कांदा खरेदी केला आहे. लासलगाव मंडईत कांद्याचा भाव 1 ते 2 रुपये प्रतिकिलो असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. लासलगाव ही भारतातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ आहे.

नाफेड कडून कांदा खरेदी सुरू; विरोधकांचा मात्र विधानसभेत गदारोळ; फडणवीसांचे हक्कभंग आणण्याचे आव्हान!!

मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, नाफेडने 40 खरेदी केंद्रे उघडली आहेत जिथे शेतकरी त्यांचा साठा विकू शकतात आणि त्यांचे पेमेंट ऑनलाइन मिळवू शकतात. नाफेडने दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद आणि कोची येथील खरेदी केंद्रांवरून साठा हलविण्याची व्यवस्था केली आहे. 2022-23 या वर्षात कांद्याचे अंदाजे उत्पादन अंदाजे 318 लाख टन इतके आहे, जे गेल्या वर्षीच्या 316.98 लाख टनांपेक्षा जास्त आहे.

मागणी आणि पुरवठा तसेच निर्यात क्षमता स्थिर राहिल्याने किमती स्थिर आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे. तथापि, फेब्रुवारी महिन्यात लाल कांद्याच्या भावात घसरण झाली, विशेषत: महाराष्ट्र राज्यात जेथे दर 500-700 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत घसरला. देशातील आघाडीचे उत्पादक जिल्हा असलेल्या नाशिकमधील पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी करून इतर राज्यांतील एकूण उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सर्व राज्यांमध्ये कांद्याची लागवड केली जाते. राष्ट्रीय उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे 43 टक्के, मध्य प्रदेश 16 टक्के आणि कर्नाटक आणि गुजरातचा वाटा सुमारे 9 टक्के आहे. या पिकाची वर्षातून तीन वेळा कापणी केली जाते.

याचे रब्बी मोसमातील पीक हे सर्वात महत्त्वाचे आहे, कारण ते राष्ट्रीय उत्पादनात सुमारे 72-75 टक्के योगदान देते आणि मार्च ते मे महिन्यात कापणी केली जाते. रब्बी पिकांचे शेल्फ लाइफ सर्वात जास्त असते आणि ते साठवण्यायोग्य असतात, तर खरीप आणि उशिराची खरीप पिके थेट वापरासाठी असतात आणि साठवण्यायोग्य नसतात. देशभरात ताज्या/साठवलेल्या कांद्याचा नियमित पुरवठा होतो. परंतु काहीवेळा हवामानाच्या अनियमिततेमुळे एकतर साठवलेला कांदा खराब होतो किंवा पेरणी केलेल्या क्षेत्राचे नुकसान होते ज्यामुळे पुरवठा कमी होतो आणि देशांतर्गत भाव वाढतात. गेल्या वर्षी नाफेडने बफर स्टॉक म्हणून 2.51 लाख टन रब्बी कांद्याची खरेदी केली होती.