Anil Ambani Bank : अनिल अंबानींवर ₹2,220 कोटींच्या फसवणुकीचा नवा गुन्हा; बँक ऑफ बडोदाच्या तक्रारीवरून FIR दाखल

By, Pravin Wankhade - February 27, 2026 11:00:26

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Anil Ambani Bank अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) यांच्या विरोधात CBI ने फसवणुकीचा एक नवीन गुन्हा दाखल केला आहे. तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीने 2013 ते 2017 या वर्षांदरम्यान बँक ऑफ बडोदा (BoB) सोबत 2,220 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केली आहे.Anil Ambani Bank

बँकेची तक्रार मिळाल्यानंतर, CBI ने गुरुवारी अनिल अंबानींच्या घरी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या कार्यालयांवर छापे टाकले, जिथून कर्ज व्यवहारांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज जप्त करण्यात आले आहेत. यापूर्वी, अनिल अंबानी आज एका दुसऱ्या प्रकरणात ED समोर हजर झाले होते, तपास यंत्रणेने त्यांची सुमारे 9 तास चौकशी केली.Anil Ambani Bank

AI मुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठे बदल; कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि भविष्यसज्ज महाराष्ट्र घडवायचा संकल्प

बनावट व्यवहारांद्वारे पैसे वळवल्याचा आरोप

सीबीआयनुसार, बँक ऑफ बडोदाच्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आली आहे. आरोप आहे की, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने बँकेकडून कर्ज घेतले, परंतु त्या पैशाचा वापर ठरलेल्या कामासाठी करण्याऐवजी स्वतःच्याच इतर कंपन्यांमध्ये (संबंधित पक्ष) बनावट व्यवहार दाखवून वळवले.

तपासणीत असे समोर आले आहे की, या गैरव्यवहारामुळे बँक ऑफ बडोदाला 2,220 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे.

उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती उठवल्यानंतर कारवाई

अधिकाऱ्यांच्या मते, अनिल अंबानींच्या कंपनीचे हे खाते 2017 मध्येच एनपीए (NPA) घोषित झाले होते. तथापि, अनिल अंबानींनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यानंतर न्यायालयाने हे खाते ‘फसवणूक’ घोषित करण्यावर बंदी घातली होती.

ही स्थगिती 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी हटवण्यात आली. स्थगिती हटताच बँक ऑफ बडोदाने तक्रार दाखल केली आणि सीबीआयने तात्काळ कारवाई करत गुन्हा दाखल केला.

कर्जाचे पैसे कुठे गेले?

तक्रारीनुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM), रिलायन्स इन्फ्राटेल (RITL) आणि रिलायन्स टेलिकॉम (RTL) यांनी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून एकूण 31,580 कोटी रुपये जमा केले होते. यापैकी:

6,265.85 कोटी रुपये इतर बँकांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी खर्च करण्यात आले.
5,501.56 कोटी रुपये स्वतःच्याच संबंधित कंपन्यांना देण्यात आले.
3,674.85 कोटी रुपये मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंडात गुंतवण्यात आले, जे त्वरित काढून इतर पक्षांना दिले गेले.
बँकेचे म्हणणे आहे की हे स्पष्टपणे कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन आहे. रिलायन्स इन्फ्राटेलने जमा केलेल्या 1,783.65 कोटी रुपयांचा वापरही आरकॉमने आपली देणी फेडण्यासाठी किंवा संबंधित कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यासाठी केला.

तपासात उघड झाले

5 जून 2017 रोजी हे खाते एनपीए (NPA) घोषित करण्यात आले होते, कारण कंपनी कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरली होती. नंतर झालेल्या चौकशीत याची पुष्टी झाली की निधीची अफरातफर करण्यात आली आहे आणि हे सर्व जाणूनबुजून फसवणुकीच्या उद्देशाने केले गेले.

FIR मध्ये असेही म्हटले आहे की अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांनी एका सुनियोजित गुन्हेगारी कटाखाली बँकेचे नुकसान केले आणि स्वतःला फायदा मिळवून देण्यासाठी पैशांचा अपहार केला.