प्रतिनिधी
अहमदाबाद : मेडिकल क्लेमबाबत ग्राहक मंचाने मोठा आदेश दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की एखाद्या व्यक्तीला 24 तासांपेक्षा कमी कालावधीसाठी रुग्णालयात दाखल केले असले तरीही तो विमा दावा करू शकतो. वडोदराच्या ग्राहक मंचाने एका आदेशात विमा कंपनीला विम्याची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने म्हटले की, नवीन तंत्रज्ञानामुळे काही वेळा रुग्णांवर कमी वेळेत किंवा रुग्णालयात दाखल न होता उपचार केले जातात.Big mandate from consumer forum, medical claim can’t be rejected, patient doesn’t even need to be admitted to hospital
वडोदरा येथील रहिवासी रमेशचंद्र जोशी यांच्या याचिकेवर ग्राहक मंचाने हा आदेश दिला आहे. जोशी यांनी 2017 मध्ये नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडविरोधात तक्रार दाखल केली होती. कंपनीने त्यांचा विमा दावा भरण्यास नकार दिला होता.
काय होतं प्रकरण?
जोशी यांच्या पत्नीला आजारपणामुळे वडोदरा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. उपचारानंतर, जोशी यांनी 44,468 रुपयांचा मेडिकल क्लेम दाखल केला, परंतु विमा कंपनीने नियमानुसार रुग्णाला 24 तास दाखल केले नसल्याचे सांगत तो फेटाळला.
जोशी यांनी ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली आणि कागदपत्रे सादर केली की, त्यांच्या पत्नीला 24 नोव्हेंबर 2016 रोजी सायंकाळी 5.38 वाजता दाखल करण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी 25 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 6.30 वाजता घरी सोडण्यात आले. अशा प्रकारे त्या २४ तासांहून अधिक काळ रुग्णालयात होत्या.
‘भरती न केल्यास विमा डिसमिस करू शकत नाही’
ग्राहक मंचाने आपल्या टिप्पणीत म्हटले आहे की, सध्या नवीन तंत्रज्ञान आल्याने रुग्णाला 24 तासांपेक्षा कमी कालावधीत उपचार मिळू शकतात. मंचाने सांगितले की, “पूर्वीच्या काळात लोकांना उपचारासाठी बराच काळ रुग्णालयात दाखल केले जात होते, परंतु नवीन तंत्रज्ञानाच्या आगमनाने रुग्णांना रुग्णालयात दाखल न करता किंवा कमी वेळेत उपचार करता येऊ शकतात.”
मंचाने पुढे म्हटले आहे की, “जर रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केले नाही किंवा नवीन तंत्रज्ञानामुळे दाखल झाल्यानंतर थोड्याच कालावधीत त्याच्यावर उपचार केले गेले, तर रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले नसल्याचे सांगून विमा कंपनी दावा नाकारू शकत नाही.”
व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश
मंचाने असेही म्हटले आहे की, रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करणे आवश्यक आहे की नाही हे विमा कंपनी ठरवू शकत नाही. रुग्णाच्या स्थितीनुसार केवळ डॉक्टरच हा निर्णय घेऊ शकतात. मंचाने विमा कंपनीला दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून 9% व्याजासह 44,468 रुपये जोशी यांना देण्याचे आदेश दिले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App