23 हजार नोकऱ्या रद्द; केवळ एक जण अपवाद ठरवला आहे, जाणून घ्या कारण काय? big blow to the Mamata government from the High Court in the case of Bengal teacher recruitment scam
विशेष प्रतिनिधी
पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला आज मोठा झटका बसला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोमवारी बंगाल शाळा भरती घोटाळ्यावर निकाल देताना 2016 चे संपूर्ण पॅनल रद्द करण्याचे निर्देश दिले.
उच्च न्यायालयाने शालेय सेवा आयोगाने गट क आणि गट ड मध्ये इयत्ता 9 वी, 10 वी, 11 वी आणि 12 वी मध्ये केलेल्या सर्व नियुक्त्या बेकायदेशीर घोषित केल्या आणि 23,753 लोकांच्या नोकऱ्या रद्द करण्याचे निर्देश दिले. या लोकांना त्यांचा संपूर्ण पगार 12 टक्के व्याजासह चार आठवड्यांच्या आत परत करावा लागेल. या लोकांकडून सहा आठवड्यांत पैसे वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
यासोबतच हायकोर्टाने शालेय सेवा आयोगाला शून्य पदांवर नव्या नियुक्त्या सुरू करण्याचे निर्देश दिले. सीबीआयचा तपास सुरूच राहणार असून, ते ज्याला पाहिजे त्याला ताब्यात घेऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 23 लाख उमेदवारांच्या ओएमआर शीटचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
येत्या १५ दिवसांत नव्या नियुक्त्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत. या प्रकरणात एक अपवाद म्हणजे सोमा दासच्या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेली सूट. कर्करोगाचा रुग्ण असल्याने त्याची नोकरी सुरक्षित राहील.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App